दत्ता ठुबे
पारनेर : प्रतिनिधी
राज्यात भाजपा-शिंदे गटाचे सरकार असले तरी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी, त्याचा शुभारंभ करण्याचा संवैधानिक अधिकार असलेल्या संबंधित मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधी यांना असतो. शासन आपल्या दारी ही योजना सन २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली असून या योजनेचा विरोधकांनी श्रेय घेण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नये, भारतीय जनता पार्टीचा या योजनेशी काय संबंध ? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बाबाजी तरटे यांनी केला आहे.
शासन आपल्या दारी ही योजना राबविण्यासंदर्भात राज्य शासनाने दि. १३ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश पारीत केला असला तरी सन २०२१ मध्येच हा आदेश महाविकास आघाडी सरकारने जारी केलेला आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना सबंधित मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधीला विश्‍वासात घ्यावे लागते. लोकप्रतिनिधी यांना विश्‍वासात न घेताच तालुक्यातील निघोज जिल्हा परिषदेच्या गटामध्ये या योजनेसंदर्भात भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी यांना डावलून प्रशासन अशा प्रकारचे शिबिर कसे आयोजित करू शकते असा सवाल तरटे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात अधिक माहीती देताना तरटे यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडीच्या काळात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी शिंदे-फडणवीस सरकार करत आहे. याचाच अर्थ हा निर्णय जनतेच्या हिताचा असून त्याची अंमलबजावणी करताना लोकप्रतिनिधी यांना डावलता येणार नाही. लोकप्रतिनिधी यांना संवैधानिक अधिकार असताना राजकिय दबाव आणून कोणी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो साठ हजार मतांच्या फरकाने मतदारांनी विधानसभेत पाठविलेल्या लोकप्रतिनिधी यांच्या हक्कावर गदा आणणारा असेल असे तरटे यांनी सांगितले.
