दत्ता ठुबे
पारनेर : महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्र असलेल्या पारनेर तालुक्यातील निघोज येथील मळगंगा पतसंस्थेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सहकार आयुक्त यांना दिले
आहेत.अनेक बड्या कर्जदारांना कर्ज सवलती देणे , डमी कर्जदारांद्वारे संचालक मंडळानेच कर्ज वापरणे,
बड्या थकबाकीदारांना पाठीशी घालणे यामुळे ही संस्था सध्या आजारी पडली आहे.गेल्या पस्तीस वर्षांपासुन विद्यमान अध्यक्ष प्रभाकर कवाद यांच्याकडे संस्थेची सुत्रे आहेत.
या संस्थेकडून क्रांती शुगर या खाजगी साखर कारखान्याला तब्बल तीन कोटी रुपयांची कर्ज सवलत देण्यात आली आहे तसेच संस्थेचे संचालक मंडळ डमी कर्जदारांमार्फत मोठ – मोठ्या कर्ज रकमा वापरत आहेत.संस्थेचे अध्यक्ष व जवळच्या नातेवाईकांकडे सुमारे पाच कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी आहे . तर
इतर मोठे कर्ज थकबाकीदार यांना
संस्था पाठीशी घालत आहे . तारण मालमत्तांच्या अधिक पटीने कर्ज देण्यात आली आहेत त्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत आहे.
क्रांती शुगर या खाजगी साखर कारखान्याकडे सुमारे सव्वाचार कोटी रुपयांची थकबाकी होती.पाच
वर्षांपूर्वी या कर्जाला सवलत देवून १ कोटी २० लाख रुपये घेवुन बाकी रकमेला संस्थेकडून सवलत देण्यात आली व तसा वर्षभराच्या मुदतीचा संस्था व क्रांती शुगर यांच्यात करार करण्यात आला होता. यापैकी
क्रांती शुगर या कंपनीने आतापर्यंत केवळ ७० लाख रुपये संस्थेकडे भरले आहेत . तर उर्वरीत पन्नास लाख रुपये भरणा करण्यास गेल्या चार वर्षापासुन टाळाटाळ चालु आहे.या कराराला चार वर्षे उलटूनही संस्था वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे त्यामुळे संस्थेचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे या कारणांमुळे संस्थेचे सभासद असलेले बबन कवाद यांनी संस्थेकडे कारभार सुधारावा तसेच सहकार विभागाने चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी केली होती. परंतु त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कवाद यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सहकार आयुक्त यांना कवाद यांनी दाखल केलेल्या मुद्यांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायमुर्ती मंगेश पाटील व न्यायमुर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी दिले.याचिकाकर्ते बबन कवाद यांच्या वतीने
अँड अरविंद आंबेटकर व केतन पोटे यांनी बाजू मांडली.
