गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढणे आदेशाचा फेरविचार व्हावा -रासप

अहमदनगर-: राहुरी तहसीलदार यांना राष्ट्रीय समाज पक्षाचे वतीने निवेदन गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढणे संदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार याचिका दाखल करणेबाबत निवेदन देण्यात आले महाराष्ट्र राज्यातील गायरान जमिनीवरील एकूण २,२३,००० अतिक्रमणे काढण्यात यावीत असा उच्च न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाला आहे . परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून शासनाच्या धोरणानुसारच अनेक ग्रामपंचायतीने त्याच्या गायरान जमिनी ह्या जमिनी नसलेल्या गोर – गरिब जनतेला शासनाच्या विविध योजनेतून घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत . याठिकाणी रस्ते , वीज , पाणी पुरवठा या सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने अब्जावधी रुपये खर्च केले आहेत . तसेच अनेक कुटूंब बेघर होऊन समाजात असंतोष निर्माण होईल व प्रचंड नुकसानकारक आहे . त्यामुळे मुंबई पुणे धर्तीवर गाव खेड्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियामित करण्यात यावे आणि पुन्हा पुढील काळात अतिक्रमण रोखण्यासाठी कडक कायद्याची अंमलबजावणी करणे उचित ठरेल . निर्णय अन्यायकारक असून काही गायरान जमिनीवरती जिल्हा परिषदे शाळेच्या इमारती , शासकीय कार्यालय , प्राथमिक आरोग्य केंद्र , जनावरांचे दवाखाने हे शासनाची परवानगी घेऊनच बांधलेले आहेत .. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतुने अतिक्रमण काढने संदर्भातील फेरविचार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री यांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा ही नम्र विनंती . अन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्ष महाराष्ट्रभर या प्रश्नासाठी जन आंदोलन उभा करेल याची शासनाने दखल घ्यावी ,व होणाऱ्या परिणामास प्रशासन जबाबदार राहील.यावेळी निवेदन देताना उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शरदभाऊ बाचकर, जिल्हाध्यक्ष नानासाहेब जुंधारे, मालोजी तिखोळे ,कपिल लाटे ,रंभाजी गावडे,बिलाल शेख,आकाश माळी ,भारत हापसे, करण माळी, समीर शेख ,मयूर राऊत , नीतीन नलगे ,योगेश त्रिभुवन ,रवींद्र नलगे, चिंचोली तंटामुक्ती अध्यक्ष बाळासाहेब लाटे ,यशवंत आकाश, रोहन चोखर, हरिभाऊ महानोर,मोहम्मद शेख आदी उपस्थित होते