अकोले एसटी आगार व्यवस्थापकांकरील कारवाई मागे मोठे षडयंत्र ! कारवाई मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी

कारवाई मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी

Hide quoted text

अकोले प्रतिनिधी

अकोले आगार व्यवस्थापक  युवराज गंभीरे यांना बदनाम करणाऱ्या षडयंत्रा चौकशी करावी व कट कारस्थान रचून प्रवाशांना व आगार  प्रशासनाला पाच तास  वेठीस धरणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदे ने परिवहन मंत्री तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदे  व आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे 

अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले आगार हे आदिवासी  दुर्गम भागातील एसटी आगार आहे  

 या ठिकाणी युवराज गंभीरे हे आगार व्यवस्थापक म्हणून बदलून आले  

 गंभीरे यांनी कल्याण, भिवंडी, वाडा ,पालघर, कुर्ला ,मुंबई सेंट्रंल या आगारात उत्तम कामगिरी केल्यानंतर अकोले   तालुक्यातील भूमीपुत्र  म्हणून सेवा निवृत्ती चे  वेळी आपल्या तालुक्यात चांगले काम करता यावे यासाठी त्यांनी     अकोले  आगार येथे  आगार  व्यवस्थापक  म्हणून  पदभार स्वीकारला  काम सुरू करताच   त्यांनी  अकोले आगाराचीही आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुरवात केली हे  काम करत असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावली , अकोले तालुक्यातील खेडेपाड्या  पर्यंत जाणाऱ्या गाड्या सुरू केल्या बंद असणाऱ्या एसटी फेऱ्या पुन्हा सुरू करून प्रवाशांचे आशीर्वाद मिळविले  आगार व्यवस्थापनात  सुरू असलेला   गैरकारभार थांबविला  याचा राग धरून आगारातील काही असन्तुष्ट व कामचुकार कामगारांनी कटकारस्थान करून आगार व्यवस्थापक  युवराज गंभीरे यांना काही  कर्मचारी आणि त्यांच्या     पुढाऱ्यांनी  कट कारस्थान करून खोट्या गुन्ह्यात   अडविले   ज्या दिवशी हा प्रकार घडला त्या दिवशी  दबाव तंत्राचा वापर करून  गुन्हा घडल्यानंतर  5 तास  अकोले आगाराचे कामकाज बंद ठेवण्यास भाग पाडले यात प्रवाशी आणि  आगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले ,व्यक्ती द्वेषाचा सूड उगविण्यासाठी   काही ठरविक कर्मचाऱ्यां च्या नी हा प्रकार मुद्दाम घडवून आणला  या मुळे    एका  चांगल्या आणि  कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्याला  निलंबित व्हावे लागले 

 अकोले तालुक्यातील  यापूर्वीही  व्यक्तींद्वेषातून काही अधिकाऱ्यां वर  चुकीचे आरोप झाल्याचे घटना घडल्या आहेत यामुळे खरे  काम करणाऱ्या  अधिकाऱ्यांचे यामुळे मनोधैर्य खचत  आहे  आदिवासी अधिकाऱ्यावर    करण्यात आलेली   निलंबनाची  कारवाई मागे न घेतल्यास असे  प्रकार वारंवार होऊन  त्यातून एक वेगळे वळण  लागेल 

 आगार व्यवस्थापक युवराज गंभीरे   यांच्यावरील खोटी   पोलीस कारवाई व निलंबन मागे न घेतल्यास   आदिवासी संघटना   संविधानिक मार्गाने  आंदोलन करतील असा  इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे  मुंबई  विभाग अध्यक्ष रामनाथ भोजने,  उद्योजक तान्हाजी शेळके  यांनी निवेदन द्वारे  दिला आहे

———-