गडब/सुरेश म्हात्रे
खासगी वाहनांवर महाराष्ट्र शासन अथवा प्रेस असे लिहीलेल्या पाट्या सर्रास दिसून येत आहेत. अशा वाहनांच्या आडून गैरकृत्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पोसिस यंत्रणेने अशा वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कोणताही सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी असला, तरी त्याला आपल्या खासगी गाडीवर महाराष्ट्र शासन नावाची पाटी लावता येत नाही. याबाबत प्रादेशिक परिवहन खात्याकडून जाहीर करण्यात आले आहे. तरी पण परिसरात हे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारी कर्मचारी आपल्या वाहनांवर महाराष्ट्र शासन नावाची पाटी लावून बिनदिक्कतपणे फिरताना दिसत आहेत. महामार्ग आणि इतरत्र होणाऱ्या पोलिस कारवायांपासून वाचण्यासाठी आणि टोलपासून सुटका मिळावी यासाठी वाहनांवर पोलिस, महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार, पत्रकार आदी पाट्या सर्रासपणे लावल्या जातात. आरटीओच्या नियमाप्रमाणे, खासगी वाहनांवर अशा प्रकारे नाव वापरणे हा गुन्हा आहे. मात्र, तरीही अनेक सरकारी अधिकारी खासगी वाहनांवर अशा पाट्या लावत आहेत. याबाबत पोलिसांकडून विचारणा झाली असता, संबंधित गाडीमालक पोलिस कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालतात. त्यामुळे आरटीओने या प्रकरणी विशेष मोहीम काढून कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून केली जात आहे.
