अकोले /प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिका क्र.११२४३/२०२३ च्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या.नितीन जामदार आणि न्या.एम.एम.साठ्ये यांनी राजपत्राबाबत दि.१८ जानेवारी २०२४ रोजी माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्देश दिले आहेत .
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राजपत्र (अधिसूचना) दि.२४ मार्च २०२३ नुसारच माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या तयार कराव्यात आणि त्यानुसारच पदोन्नती प्रक्रिया राबवावी.
तत्पूर्वी याचिका क्र.११२४३/२०२३ च्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.०७/ ०९ /२०२३ रोजी निर्देश दिले गेले होते. सदर निर्देश याचिकाकर्त्या मीना अशोक कांबळे, सरस्वती विद्यालय वाशिंद (ठाणे) आणि प्रतिवादी सचिव, विद्या विकास मंडळ, वाशिंद (ठाणे) यांच्याशीच संबंधित असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिका क्र.११२४३/२०२३ च्या अनुषंगाने न्यायालयाने दि.०७/०९/२०२३ रोजी दिलेल्या निर्देशांचा गैरअर्थ काढत काही संस्थाचालकांनी ज्येष्ठता याद्या बदलल्या. राजपत्रानुसार बनवलेल्या ज्येष्ठता याद्यांकडे दुर्लक्ष केले. जाणीवपूर्वक बी.एड्. ही व्यावसायिक पात्रता पूर्ण केलेल्या तारखेनुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार केल्या.राजपत्रातील दुरूस्तीनुसार नसलेले पदोन्नती प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक (माध्य.) कार्यालयाकडे दाखल करण्यात आले.अशा चुकीच्या पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राजपत्रानुसार सेवाज्येष्ठ असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे. कायद्याचा सरळसरळ भंग झालेला आहे, अशी भूमिका हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड.राम आपटे, ॲड.यतीन मालवणकर (मा.अभय अनिल अंतुरकर कार्यासन) ॲड.जे.एच.ओक यांनी प्रभावीपणे मांडली.
मांडलेल्या न्यायसंगत स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दि.०७/०९/२०२३ नंतर चुकीच्या पद्धतीने अर्थात राजपत्राच्या आदेशानुसार ज्येष्ठता डावलून दिल्या गेलेल्या मान्यता आता न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहणार आहेत.साहजिकच अशा चुकीच्या पदोन्नत्यांचे भवितव्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
[राजपत्रानुसार डी.एड.(दोन वर्षांचा जुना पाठ्यक्रम) अर्हताधारक शिक्षक हा पदवी प्राप्त तारखेपासून “प्रवर्ग क” मध्ये समाविष्ट होतो. ही बाब मा. शिक्षणाधिकारी/ मा. शिक्षण निरीक्षकांनी यापुढे गांभीर्याने घ्यावी. राजपत्रानुसार असलेली ज्येष्ठता डावलून पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता दिल्या गेल्या तर तो कायद्याचा आणि न्यायालयीन निर्देशाचा अवमान ठरणार आहे. सेवाज्येष्ठता आणि त्यानुसार होणारी पदोन्नती ही शालेय शिक्षण विभागातील संवेदनशील प्रक्रिया आहे. शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांनी न्यायसंगत भूमिका घ्यावी,असे आवाहन पदवीधर डी.एड,कला,क्रीडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दिलीप आवारे,सचिव महादेव माने यांनी केले आहे.]
