खालापूर तहसीलदार आयुब तांबोळी यांचा ऐतिहासिक निर्णय
रायगड दि २३
मौजे कुंभिवली तालुका खालापूर येथील सर्व्हे नंबर 54/2 क्षेत्र 58,60,00 आर चौ मी ही जमीन आदिवासी खातेदार राघो नारायण वीर qयांच्या नावे संरक्षित कुळ म्हणून सात बारा सदरी होती. हरी दामोदर वीर या व्यक्तीने त्यांचे वारस नातू असल्याचा बनाव करून महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत करून सदरहू जमीन बनावट मृत्यू पत्राद्वारे स्वतःच्या नावे हस्तांतरित केली. वास्तविक पाहता सदरहू जमीन ही कुळ कायदा अन्वये मिळालेली असल्याने, तसेच संरक्षित कुळ असल्याने व वडिलोपार्जित असल्याने राघो नारायण वीर यांस ती जमीन मृत्यू पत्राद्वारे हस्तांतरित करण्याचा अधिकारच नाही. ही अत्यंत साधी गोष्ट तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांना लक्षात आली नाही कारण त्यांनी सर्वांनी ठरवूनच ही चुकीची फेरफार नोंद केली होती. चुकीची वारस नोंद केल्यानंतर सदरहू जमीन हरी दामोदर वीर यांनी विश्वनिकेतन कॉलेज ला भाडे तत्वावर वापरण्यास दिली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चुकीची नोंद करणारे तत्कालीन तलाठी सुनील बांगर हे विश्व निकेतन कॉलेज चे विश्वस्त आहेत. यावरून सर्व गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. तहसिलदार खालापूर आयुब तांबोळी यांनी तातडीने मंडळ अधिकारी यांना चौकशीचे आदेश देवून अहवाल मागवला. महाराष्ट्रतील निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यात महत्त्वाचा रोल करत असताना वेळात वेळ काढून युद्ध पातळीवर सुनावण्या पूर्ण केल्या. दिनांक 22/07/2024 रोजी ऐतिहासिक निर्णय देवून सदरहू जमीन मूळ मालक आदिवासी खातेदार राघो नारायण वीर यांच्या कायदेशीर वारसांच्या नावे करणाचे आदेश निर्गमित केले. सदरहू निर्णय देताना कुळ कायदा अन्वये मिळालेली जमीन, वडिलोपार्जित जमीन व संरक्षित कुळ असल्याने मृत्यू पत्राद्वारे हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नसणे ह्या मुद्द्यांच्या आधारे निर्णय देण्यात आला. तसेच वारस नोंद करताना फेर फार मध्ये गंभीर चुका, वर्दी नोटीस मध्ये गंभीर चुका, खोटे मृत्यू पत्र, खोटे रेशन कार्ड, खोटे नाते संबंध , वारस चौकशी न करणे, वारस नोंदी करताना आवश्यक असलेली कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया केलेली नाही, या महत्त्वपूर्ण गोष्टी देखील विचारात घेण्यात आल्या. ही केस मार्गी लावण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी श्री अजित नैराळे, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी वेलो वेळी मार्गदर्शन केले. तलाठी कुंभिवली लोखंडे, मंडळ अधिकारी पानसरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. असे प्रामाणिक आणि हुशार तहसीलदार प्रत्येक तालुक्याला मिळाल्यास आदिवासी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी मदत होईल आणि शासनाचा उद्देश पूर्ण होईल असे मत उरण सामाजिक संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा राजेंद्र मढवी यांनी व्यक्त केले.
