अकोले /प्रतिनिधी
अकोले ते लोणी पायी लॉंग मार्च ला आज अकोल्यातून सुरवात झाली मोर्चा स्थगित करावा अशी मंत्री विखे यांची विनंती धुडकावून लावत लाल वादळ कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या लोणी गावाच्या दिशेने निघाले
अकोले बाजारतळ येथुन या लॉंग मार्च ला सुरवात झाली राज्यभरातून आलेले हजारो आंदोलनकर्ते एकत्रित आले. अकोलेत आज लाल वादळ पुन्हा एकदा घोंगावल्याचे चित्र पहावयास मिळाले.
या ठिकाणी कॉ. अशोक ढवळे, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जागतिक कीर्तीचे पत्रकार पी.साईनाथ कॉ. किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, कॉ मरियम ढवळे, कॉ.प्राची हातविलेकर, प्रख्यात अर्थ शास्त्रज्ञ राम कुमार, कॉ दीपक लिपणे, कॉ विजय काटेला, उदय नारकर, सुभाष चौधरी, चंद्रकांत घोरखाना, संजय ठाकूर, डॉ. उदय नारकर, सावळीराम पवार, सुनील मालुसरे, रडका कलांगडा, अर्जुन आडे, यशवंत झाडे, सिद्धप्पा कलशेट्टी, उद्धव पौळ, माणिक अवघडे, शामसिंग पाडवी, इरफान शेख, रमेश चौधरी, चंद्रकांत धांगडा, चंद्रकांत वरठा, विजय काटेला, शंकर सिडाम, अजय बुरांडे, गोविंद आर्दड, अनिल गायकवाड, महादेव गारपवार, अमोल वाघमारे, सदाशिव साबळे यांच्यासह विविध नेते उपस्थित आहेत.
नैसर्गिक आपत्ती व राज्यात सुरू असलेल्या नीतिभ्रष्ट राजकारणाचा परिणाम म्हणून शेतकरी, कामगार,
शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मूलभूत प्रश्न अत्यंत तीव्र झाले आहेत. राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे
सामान्य जनतेचे व विकासाचे प्रश्न संपूर्णपणे बाजूला फेकले गेल्याने अखेर पुन्हा एकदा जनतेच्या मूलभूत
प्रश्नांसाठी किसान सभेने रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारपासून (दि. २६ ते २८)
अकोले ते लोणी असा राज्यव्यापी पायी मोर्चा आज सुरू झाला
अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, बांधकाम कामगार फेडरेशन, अखिल गुरव समाज संघटना तसेच शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय,समविचारी एसएफआय या संघटनांच्या सहभागाने आयोजित हा मोर्चा तीन दिवस पायी चालून,महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील कार्यालयावर धडकणार आहे.
मोर्चातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मोर्चाचे रूपांतर लोणी येथे बेमुदत महामुक्काम आंदोलनात करून लढा
तीव्र केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यात मागील दोन हंगामात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची पिके संपूर्णपणे बरबादी केली. सरकारने या पिकांना
नुकसानभरपाई देण्याच्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र कोठेही मदतकरण्यात आली नाही. वन जमिनी,
देवस्थान, इनाम, वक्फ, वरकस,आकारीपड, गायरान व घरांच्या तळ जमिनी, नावे करण्याची वारंवार
आश्वासने दिली गेली. प्रत्यक्षात मात्र जमीन नावे करण्याऐवजी पोलीस व वन विभागाचा दुरुपयोग करत गरीब श्रमिकांना अमानुषपणे मारहाण करून
घरे व जमिनींवरून हुसकावून काढण्याच्या मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत. जबरदस्तीने व
अत्यल्प मोबदला देत शेतकऱ्यांच्या जमिनी, रस्ते, कॉरीडोर, विमानतळ व तथाकथित विकासकामांसाठी हडप केल्या जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे
मुंबईत बैठक, पण निराशाच
: डॉ अजित नवले
राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. नेमण्यात आलेल्या उपसमितीसमवेत महाराष्ट्राच्या
अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, तसेच वनजमीन
अतिक्रमणाबाबतच्या कारवाईस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईतील बैठकीत किसान
सभेच्या शिष्टमंडळास सांगितले. मात्र अदिवासी, कृषी, कामगार मंत्रालयासंबंधी एकही अधिकारी बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या मंत्रालयासंबंधी मागण्याबाबत कोणतीच दखल घेतली नाही. त्यामुळ पदरी निराशा पडल्याचे सांगत डॉ. अजित नवले यांनी लाँग मार्चवर ठाम असल्याचे सांगितले.
