जिल्हा पोलिस अधिक्षक व जिल्हा भूमिअभिलेख ला शेतकर्यांचे निवेदन
पारनेर प्रतिनिधी
शेतीची वाढत चाललेली तुकडेवारी,शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतीमाल बाजारात पोहोचविण्याकरीता व पेरणी, आंतरमशागत,कापणी, मळणी या स्वरूपाची यंत्रसामुग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी , शेतीपुरक व्यवसाय, सर्पदंश, विज पडणे,पुर येणे, आग लागणे आपतकालीन घटनांमुळे जिवित हाणीचे वाढते धोके, शेतकरी शेतीतच वास्तव्यास असुन शालेय विध्यार्थ्यांसह शेतकऱ्यांना दळवळणासाठी शेतीला बारमाही दर्जेदार शेतरस्त्यांची आवश्यकता असुन अनेक शेतरस्ता केसेस मोजणी फी व संरक्षण फि यामुळे महसुलमध्ये प्रलंबित आहेत त्यामुळे शेत रस्त्याच्या वादामुळे कार्टकचेऱ्या,भांडणतटे यामुळे शेतकरीवर्गात मोठी अशांतता निर्माण झाली असुन शेतकरी समृद्ध तर माझा गाव माझा महाराष्ट्र समृद्ध व्हावा व शासकीय यंत्रणेचा वेळ व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तालुका भुमिअभिलेख कार्यालयाने शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या तातडीने हद्द निश्चित कराव्यात व तालुका पोलिस यंत्रणेकडून तातडीचा बंदोबस्त देवून दोन्ही विभागाने शेतरस्त्यांच्या मोजणी व संरक्षणाचे कुठलेही शुक्ल न घेता शेतकर्यांसह महसुल विभागाला सहकार्य करून शेतकर्यांना न्याय देवुन आपले प्रशासकीय, न्यायालयीन कर्तव्य पार पाडावे व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यांसंदर्भातील मागणी करण्यासाठी शासकीय विश्रामगृह नगर याठीकाणी शेतकऱ्यांची मिटींग पार पडली
यावेळी सर्वानुमते जिल्हा भुमिअभिलेख कार्यालय व जिल्हाअधिक्षक नगर यांना तालुका भुमिअभिलेख व तालुका पोलिस स्टेशन यांना मोजणी व संरक्षण शुल्क बंद करण्यासंदर्भातील निवेदन देण्याचे ठरले व दोन्ही विभागाला निवेदन देण्यात आले यावेळी शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे शरद पवळे, नाथा शिंदे, सागर सोनटके, दत्तू दावभट, रामदास लोणकर, संजय साबळे, बाबाजी घोगरे, दादासाहेब शेजूळ, पोपर गाडीलकर, संदिप गाडीलकर, संतोष शिंदे, गणेश शिंदे, दशरथ वाळूंज, पंढरिनाथ गाडगे, भाऊआहेब वाळूंज आदी शेतकरी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.
शिव पाणंद शेतरस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या पिढ्या संघर्षात चालल्या असुन नगर जिल्ह्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात अनेक शेतकरी फौजदारी स्वरूपाच्या घटनेत अडकताना दिसत आहेत शासण निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसत नसुन महमुलस विभागात शेतरस्त्यांची प्रलंबीत कामे त्याचबरोबर शेतरस्त्याच्या शेवटच्या शेतकर्याला न्याय देण्यासाठी मोजणी व पोलिस संरक्षण शुल्क बंद झाल्यास शेतरस्ता कसेस नियंत्रणात येवून भविष्यात फौजदारी स्वरूपाच्या होणाऱ्या घटना टाळण्यासाठी मोठी मदत होईल~
शरद पवळे
