राजूर येथील देशमुख महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार!
विलास तुपे
राजूर प्रतिनिधी
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवार दि. २ फेब्रु २०२३ पासून परीक्षा कामकाजावर बहिष्काराचा निर्णय घेऊन राज्यस्तरीय आंदोलनाची घोषणा महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने केली आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी हे होऊ घातलेल्या सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहेत. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास कर्मचारी २० फेब्रु २०२३ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करतील असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. अशी माहिती महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मा. वैभव रोडी व सचिव मा.संतोष कानडे यांनी दिली.
राजूर येथील अड.एम.एन.देशमुख महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मा. प्राचार्य,डॉ. बी.वाय. देशमुख यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
आंदोलनातील टप्पे व रूपरेषा –
१) दि. २ फेब्रवारी २०२३ पासून होऊ घातलेल्या विद्यापीठ व महाविद्यालयीन स्तरावरील सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार.
२) दि.१४ फेब्रवारी २०२३ रोजी दुपारी २ ते २-३० या काळात निदर्शने.
३) दि. १५ फेब्रवारी २०२३ रोजी काळ्या फिती लावून परीक्षा व्यतिरिक्त कार्यालयीन काम करणे.
४) दि. १६ फेब्रवारी २०२३ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप.
५) दि. २० फेब्रवारी २०२३ पासून सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये बेमुदत बंद.
मागील चार वर्षांपासून शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रमुख मागण्या –
१) सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करून सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे.
२) सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार १०-२०-३० वर्षानंतरच्या लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणे.
३) सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या १४१० विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करणे.
४) विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे.
५) २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
६) विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे.
या सहा प्रमुख न्याय मागण्यांबाबत महाराष्ट्र राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दि. १८ डिसेंबर, २०२१ पासून ११ दिवस राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन केलेले होते. तत्कालीन मा.उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा. उदयजी सामंत यांनी केलेल्या मध्यस्थी व आश्वासनावर विश्वास ठेऊन ११ दिवस चाललेले आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. आंदोलन स्थगितीनंतर विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेकदा मा.उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री महोदयांची भेट घेऊन या संदर्भात पाठपुरावा केला परंतु केवळ चर्चा व आश्वासनाशिवाय काहीच प्राप्त झाले नाही.
म्हणून या प्रमुख मागण्यांबाबत मा.उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तोडगा न काढल्यास सेवक संयुक्त कृती समितीमार्फत व महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ यांचे आदेशान्वये वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी हे होऊ घातलेल्या सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकतील. तसेच त्यानंतरही या मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी दि. २० फेब्रुवारी, २०२३ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु करतील असा इशारा दिला.
