दत्ता ठुबे
पारनेर प्रतिनिधी
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आग्रही मागणीमुळे राज्यातील प्रस्तावित असलेल्या लोकायुक्त विधेयकाच्या मसुद्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
हजारे यांनी दिल्लीत 2011 साली केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. 2019 साली त्यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषणही केले होते. त्यावेळी तत्कालीन फडणवीस सरकारने लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली होती. राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या या समितीत शासनाचे पाच व सिविल सोसायटीचे पाच सदस्य होते. सामान्य प्रशासन सचिव, गृह सचिव, विधी सचिव व माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांचा सरकार पक्षाकडून सहभाग होता. तर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, उमेशचंद्र सरंगी, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अ‍ॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे हे सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य होते. समितीचे कामकाज तीन वर्षे चार महिने चालले.
शुक्रवारी पुणे येथील यशदा संस्थेत संयुक्त मसुदा समितीची शेवटची बैठक झाली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अण्णा हजारे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर सचिव नितीन गद्रे, अपर गृह सचिव आनंद लिमये, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सतिश वाघोले, अ‍ॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे इत्यादी उपस्थित होते. डॉ. विश्वंभर चौधरी हे ऑनलाईन उपस्थित होते.
आजपर्यंत संयुक्त मसुदा समितीच्या आठ बैठका झाल्या होत्या. शुक्रवारी नववी व शेवटची बैठक पार पडली. विविध मुद्द्यावर चर्चा होऊन लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतीम करण्यात आला. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळेल. माहितीच्या अधिकारानंतर महाराष्ट्रात लोक सहभागातून होणारा लोकायुक्त कायदा देशातील एक क्रांतिकारक कायदा होईल असे मत अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार उघड होतो. पण लोकायुक्तांच्या अधिकारात त्यावर चौकशी व कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, आमदार, सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचारी हे लोकायुक्त्यांच्या कक्षेत यावेत असा हजारे यांचा आग्रह होता. लवकरच हा मसुदा मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येईल व त्यानंतर विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
