पतसंस्था एकरकमी परतफेड योजना निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी पतसंस्था फेडरेशन चा विरोध!

.

तर राज्यातील सर्व पतसंस्था तोट्यात जातील.

खंडपीठात हस्तक्षेप याचिका दाखल

दत्ता ठुबे

पारनेर : राज्य शासनाने राज्यातील सहकारी पतसंस्थांचा ताळेबंद सुधारण्याच्या उद्देशाने पतसंस्थासाठी एक रकमी परतफेड योजनेबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी राज्य पतसंस्था फेडरेशनने विरोध केला आहे. याबाबत पतसंस्था फेडरेशनने एक बैठक घेवून मागणीच्या विरोधाचा ठराव घेतला आहे.

तसेच, सामोपचार योजनेच्या अंमलबजावणी साठी आग्रहि भुमिका घेवुन औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणारे अँड. रामदास घावटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज देखील दाखल केला आहे.
पतसंस्था फेडरेशनला हि योजना मान्य नसुन, त्यामुळे राज्यातील सर्व पतसंस्था तोट्यात जातील, नियमीत असलेले कर्जदार जाणीवपुर्वक थकबाकीत जातील अशी भिती फेडरेशनने अर्जात व्यक्त केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील संपुर्ण पतसंस्था चळवळ धोक्यात येईल म्हणून, हि योजना पतसंस्थांना बंधनकारक करू नये, योजनेतील ऐच्छिक वगळू नये, असेहि हस्तक्षेप अर्जात म्हटले आहे.
हि योजना गेल्या अठरा वर्षांपासुन चालु असुन राज्यातल्या कोणत्याही पतसंस्थेने कर्जदाराला या योजनेतुन कर्जमुक्त केलेले नाही.
हि बाब माहिती अधिकारातुन समोर आली. याचिकाकर्ते अँड. घावटे यांची मागणी आहे की, हि योजना केवळ वर्षभरासाठी बंधनकारक करून ती पुढे कायमची बंद करावी. ज्यांना पतसंस्थांच्या कर्जातुन मुक्त व्हायचे आहे ते होतील.
राज्यातील पतसंस्थांमध्ये कर्जदार म्हणून शेतकरी वर्गाची संख्या सुमारे ऐंशी टक्के इतकी आहे. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये केवळ 20 टक्के एवढी आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांमागे पतसंस्थाच्या कर्जांचे देखील महत्वाचे कारण आहे.
पतसंस्थांचे अनेक कर्जदार त्यांच्याकडील थकित कर्ज भरण्यास तयार आहेत, परंतु व्याज, दंडव्याज, चक्रवाढ व्याज, वसुली खर्च, कोर्ट खर्च असे मिळून मुद्दलीच्या काहिपट थकबाकी रकमा झाल्या आहे. त्या सर्व रकमा भरणे शक्य नाहित असे अनेक कर्जदार आहेत. या योजनेतुन या सर्व कर्जदारांना कर्जमुक्त होण्याची संधी निर्माण होईल, अनेक अडचणीतील पतसंस्था ऊर्जीत होतील, ठेवीदारांना ठेवी परत मिळतील, व पतसंस्था चळवळ अधिक बळकट होईल असे अँड घावटे यांचे म्हणने आहे.

राज्य शासन दोन वर्ष उलटुनही हायकोर्टात म्हणने देत नाही. महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनने आमच्या मागणीचा अभ्यास पूर्वक विचार केलेला दिसत नाही. राज्य शासन व पतसंस्था फेडरेशनने आमच्या मागणीचा पुर्नविचार करावा. आमच्या मागणीचा पतसंस्था चळवळीच्या बळकटीकरणाला फायदाच होईल असे ठाम मत आहे.
-अँड. रामदास घावटे
( याचिकाकर्ते )