मुळा प्रकल्पाचा गाळ काढण्याच्या प्रायोगिक मोहीमेत समावेश
अहिल्यानगर, दि. १४ – धरणातील गाळ काढण्याबाबत इतर राज्यांच्या धोरणांची महाराष्ट्राच्या धोरणाशी तुलना करून राज्याचे सर्वसमावेशक नवीन धोरण तयार करावे, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. या प्रायोगिक मोहिमेत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा धरणाचा समावेश करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात धरणातील गाळ काढण्याकामी करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधी तंत्रज्ञानाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस मा. मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सहसचिव संजीव टाटू व जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने धरणातील गाळ काढण्यासाठी तयार केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या बाबी राज्याच्या नवीन धोरणात समाविष्ट करण्यासाठी सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.
मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा व जळगाव जिल्ह्यातील हातनूर प्रकल्पांचा समावेश आहे. या धरणांमधील गाळ काढण्याचा अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील इतर धरणांतील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
गाळ काढण्यापूर्वी प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक रचना समजून घेणे आवश्यक आहे. केवळ गाळावर नव्हे, तर या ठिकाणी असलेल्या वाळूवरही लक्ष केंद्रित करावे. गाळ काढण्याची जबाबदारी संबंधित महामंडळांनी पार पाडावी. निविदा प्रक्रियेपूर्वी सखोल सर्वेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता व इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता संबंधित महामंडळांनी त्यांच्या स्तरावर करावी, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
