दत्ता ठुबे
पारनेर प्रतिनिधी : –
पारनेर शहराच्या विकास आराखड्याला शासनाची मान्यता मिळाली असून, हे शहराच्या नियोजित आणि शाश्वत विकासासाठी ऐतिहासिक क्षण ठरले आहेत.शिवसेना नेते तथा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला मुद्दा मार्गी लागला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पारनेर शहराचा विकास आराखडा (डीपीआर) प्रलंबित होता. यामुळे शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सुविधा, आरक्षणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर परिणाम होत होता. सुजित झावरे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी आराखड्याला प्राथमिक मंजुरी मिळाली होती. आता शासकीय सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३१(१) अन्वये बुधवार दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विकास योजना अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी झाले असून, आता ही योजना कायदेशीरदृष्ट्या लागू होणार आहे.
मंजूर आराखड्यात रस्ते विस्तार, सार्वजनिक उद्याने, शाळा-आरोग्य केंद्रे, बाजारपेठा, नाले-सफाई आणि भविष्यातील लोकसंख्यावाढीचा विचार करून संतुलित विकासाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शहराचा सर्वांगीण आणि सुबक विकास साधता येईल. भविष्यातील विस्ताराला गती मिळेल आणि अनियोजित बांधकामे रोखता येतील.
पारनेरचा विकास आराखडा मंजूर व्हावा म्हणून गेल्या दोन महिन्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून त्यांच्याकडून आराखडा मंजूर करून घेतला. त्यामुळे पारनेरच्या भविष्यातील विकासाचा प्रश्न नक्कीच सुटला आहे. आता प्रक्रियेनुसार विकास आराखड्याला शासकीय मान्यता सुद्धा मिळाली असून खऱ्या अर्थाने पारनेर शहराच्या विकासाचा मार्ग आता परिपूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
सुजित झावरे पाटील
( मा. उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद अहिल्यानगर)
