कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना कृषी समकक्ष दर्जाच्या सुविधा दया अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन .-बाळासाहेब देशमुख
अकोले प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार कुक्कुटपालन दुग्ध व्यवसाय मत्स्यपालन या व्यावसायिक शेतकऱ्यांना कृषी समकक्ष दर्जा व कृषी समतुल्य सर्व सुविधा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व विधीमंडळ सभागृहात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केला आहे
असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मात्र याकामी शासनाने काढलेल्या आदेशांचे पालन अंमलबजावणी पशुसंवर्धन आयुक्त पुणे व ग्रामविकास सचिव या शासन निर्णया ची अंमल बजावणी करण्यास चाल ढकल करत आहे यामुळे कृषी दर्जाच्या सुविधा न दिल्याने कुक्कुटपालन व्यवसायिकामधे या बाबत असंतोषाची तीव्र भावना आहे.या निर्णयाचीअंमल बजावणी न झाल्यास संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अनिल खामकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडू असा इशारा महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री संघटनेचे संघटक बाळासाहेब देशमुख यांनी दिला आहे
जर मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले शासकीय निर्णय पाळले जात नसेल तर या विरोधात महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा संघटनेचे वतीने कुक्कुटपालन व्यावसायिक शेतकरी राज्यव्यापी आंदोलन छेडतील असा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे
शेती पूरक व्यवसाय असणाऱ्या कुक्कुटपालन व्यवसायास चांगली चालना मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच, हा व्यवसाय दुर्बल घटकांतील जास्तीत जास्त लोकांनी स्वीकारावा म्हणून कुक्कुट पालन व्यवसायास विविध सोयी सवलती देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे आदेशही पारीत झाले आहेत असे असताना पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयात गेली २ वर्षे आंदोलने बैठकांचा सिलसिला करुन देखील संबंधीत विभाग शेतकरी बांधवाना सोयीसुविधा देण्याबाबत सतत दुर्लक्षीतपणा करीत आहेत
नागपुर हिवाळी अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्यातील कुक्कुटपालन व इतर शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतीद्वारे वेगवेगळ्या पध्दतीने कराची आकारणी केली जात आहे. कुक्कुटपालन व्यावयायिकांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा कर आकारला जात आहे असा मुद्दा उपस्थित केला होता.
ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक ३१/१२/२०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेमधील स्पष्टीकरणामधील मुद्दा क्र. (आठ) मध्ये जनावरांचे गोठे, कुक्कुटपालन व तशाच प्रकाराशी निगडीत इमारती यांकरिता इमारतींच्या प्रकारानुसार निवासी वापराप्रमाणे कर आकारणी करण्यात यावी या जुन्या शासन निर्णयचा आधार घेत
ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे उपसचिव क. श्री. पोतदार यांनी 12 मार्च 2026 रोजी एक परिपत्रक काढून सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले असून निवासी प्रमाणे पोल्ट्रीधारकांकडून कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहे
ग्रामविकास विभागाने आदेश काढल्याने शासनाच्या कृषी पशु संवर्धन दुग्ध विकास व मत्सव्यवसाय विभागाने दि 31 जुलै 2025 रोजी कृषी समकक्ष दर्जा देण्या बाबत च्या शासन निर्णया बाबत संभ्रम निर्माण झाला असून
कृषी समकक्ष दर्जा व मिळणा-या सोयी सुविधा मिळन्यास अडथळा निर्माण झाला आहे .
शासन स्तरावर तबल ७७ लाख कुक्कुटपालन व्यवसायाचा २४ टक्के वाटा मिळत असताना देखील कृषी समकक्ष दर्जा व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व सवलती मिळत नाही शासन आदेशानुसार कृषी समकक्ष दर्जा व सुविधा कुकूट पालन व्यवसायला मिळावा अशी संघटनेची व शेतकरी बांधवांची मागणी आहे त्याची पुर्तता न झाल्यास राज्यभरात आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा अकोले -संगमनेर तालुका पोल्ट्री योद्धा संघटनेचे अध्यक्ष व राज्य संघटनेचे संघटक बाळासाहेब देशमुख व अकोले संगमनेर तालुका पोल्ट्री संघटनेचे पदाधिकारी भाऊसाहेब साबळे यांनी दिला आहे
