भीमाशंकर–कर्जत जंगलतोड : विकास हवा, पण पर्यावरणाचा विनाश नको!

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सायडोंगर येथे टोरंट पॉवरच्या प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप-स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर वनजमीन आणि ३२,४९० वृक्षतोडीचा मुद्दा महाराष्ट्रात गंभीर पर्यावरणीय वादाचा विषय बनला आहे.
महाराष्ट्रात एकूण 23 पम्पड स्टोरेज प्रकल्प येऊ घातले आहेत .राज्यात सुमारे 17340 चौ . किमी . क्षेत्र परी – संवेदनशील क्षेत्र ( Eco Sensitive -Zone ) आहे .हे क्षेत्र अहमदनगर , धुळे , नाशिक , नंदुरबार ,पुणे , सांगली , सातारा , सांगली , कोल्हापूर ,ठाणे , रायगड , रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यातील 56 तालुक्यात v 2200 गावात विखुरलेलं आहे .
आता केवळ कर्जत जि रायगड येथील टोरंट कंपनीच्या जलविद्यूत प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यात अली आहे , या मुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात जनक्षोभ उसळला आहे . या प्रकल्पात ठाणे , रायगड आणि पुणे जिल्ह्यातील 5 तालुके आणि 188 गावांचा समावेश दिसून येतो . या पूर्वी माळशेजघाट -भोरांडे पॅम्पड स्टोरेज प्रकल्प विरोधात पुणे येथे मोठ्या प्रमाणात जण आंदोलन झाले होते , त्यावेळी हा प्रकल्प तूर्तास लांबणीवर गेला होता .तो उद्रेक कुठे शांत होतो न होतो , तर लगेच साई डोंगर 1-कर्जत पॅम्पड स्टोरेज प्रकल्प साठी चे कामकाज सुरु झाले आहे ..
आता महाराष्ट्रात सर्वत्र दुष्काळ पडला आहे . पाण्याचे साठे कमी पडले आहेत . माणसांसाठी व जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी तोकडे पडत आहेत .पर्जन्यवृष्टी तोकडी असून जलसाठे नामशेष होत आहेत .अशा परिस्थितीमधे अशा प्रकारचे प्रकल्प आणून शासन कुणाचा फायदा करू पाहत आहे .
ज्या आदिवासींनी इंग्रज सरकारच्या जुलमी राजवटीपासून आता पर्यंत जंगलांचे संरक्षण केले , जंगली पशु , पक्षी , किटक , यांचा अधिवास राखला आज त्या सर्वांचा बळी घेण्याचं पाप सरकार करत आहेत . केवळ आदिवासी नष्ट होण्याचा नाही तर या जंगलांसह नैसर्गिक वनसंपदा , पर्यावरण आणि निसर्गाचा समतोल बिघडून या महाराष्ट्राचं ” वाळवंट ” होण्यास वेळ लागणार नाही ..
आज पर्यंत धरणे , रस्ते , रेल्वे ,महामार्ग , खाणी या प्रामुख्याने आदिवासी पट्ट्यातूनच गेल्या आहेत . अतिशय तुटपुंजी मदत , पुनर्वसन नाही . पिण्यास पाणी नाही , रस्ते , आरोग्य आणि शिक्षणाचा बॅट्या – बोळ झाला तरीही आदिवासी आपलं खडतर जीवन जगत असताना कधी प्रकल्पना विरोध केला नाही , आता मात्र त्याला त्याच्या घरातून बेघर करण्याचा प्रयत्न कधीच सफल होऊ दिला जाणार नाही .
अडाणी , भोळ्या,गरीब आणि या जामिन्याच्या पहिल्या जमीन मालकाला आदिवासीला डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अनेक कलमांद्वारे रहिवास, शिक्षण , आरोग्य , नोकरी , राजकीय सत्ता आणि पेसा कायदा , वनहक्क कायदा अशी संरक्षण , सुरक्षितता , आणि विकास यासाठी कायदे केले आहेत . पेसा कायदा – 1996 व फॉरेस्ट राईट ऍक्ट – 2006 येऊन सुमारे 30 वर्ष आणि 20 वर्ष होऊनही तो कागदावरच आहे , त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही , ग्रामसभेला कोणताही प्रशासकीय अधिकारी जुमानत नाही ..
वनपट्टे अजूनही लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रलंबित आहेत . तर लाखो दावे फेटाळले आहेत . त्याची अपिले प्रलंबित आहेत . आदिवासी समाजाची मालकी असताना केवळ 2- 3 गुंठ्यांसाठी 10-12 वर्ष वाट पाहावी लागत आहे . वनक्षेत्रात गवत , वनउपज , अथवा वाळलेलं एक झाडही वनविभाग घेऊन जाऊ देत नाही . स्वतःच्या मालकीच्या बांधावरील सागवान अथवा इतर झाड तोडता येत नाही .. अशा परस्थितीत हेच वनविभाग आता अति – संवेदलशील क्षेत्रात लाखो झाडांची कत्तल करण्याची परवानगी कशी देते असा संशय येण्यास जागा आहे .
नुकतीच महसूल मंत्र्यांनी आदिवासींना वनपट्टे देण्याची मोहीम फक्त एक महिना राबविली , या पूर्वी सुद्धा अशे फतवे काढले होते , आदिवासींना वनपट्टे 10 वर्ष प्रयत्न करूनही मिळत नाही , पुणे , नगर , ठाणे , रायगड या जिल्ह्यात आदिम अशा कातकरी समाज ब्रिटिश काळापासून राहत आहे . तो वनविभाग , महसूल अथवा गायरान अशा सरकारी जागांवर वास्त्यव करून राहत असून आजही तो कुडाच्या झोपडीत राहत आहे , त्यास या जागा का मिळत नाहीत ..?
मग शासन 1 महिना , 3 महिने अथवा 6 महिने या कालावधीत आदिवासींना वनपट्टे देण्याची घोषणा करते , या सर्व कालावधीत किती आदिवासीना वनपट्टे प्राप्त झाले , सरकारने हीही आकडेवारी जनहितार्थ सादर करावी .. याच साठी सरपंच , ग्रामसेवक , तलाठी , महसूल कारकून व वनरक्षक यांची जबाबदारी असते मग तिथे गरीब आदिवासींचा मालकी हक्काचा वनपट्टा देण्यासाठी शिफारस करताना हात का थरथर तात ? असा आमचा प्रश्न आहे ..

तांत्रिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून, वृक्षतोडीमुळे जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, मृदाधूप, पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह आणि पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येऊ शकतो. विशेषतः शेकरू व इतर वन्यजीवांच्या भ्रमणमार्गांवर होणारे परिणाम, तसेच आदिवासींच्या वनाधारित उपजीविकेचे नुकसान यांचा स्वतंत्र अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पाला परवानगी मिळाली असली तरी पर्यावरणीय परिणामांचे निष्पक्ष मूल्यमापन आणि अटींचे काटेकोर पालन महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आमच्या समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

१. वृक्षतोडीची सद्यस्थिती व मंजूर वृक्षसंख्येची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करावी.
२. पर्यावरणीय मंजुरी, वनजमीन हस्तांतरण आणि जैवविविधता अहवाल सार्वजनिक करावेत.
३. स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून, लागू असल्यास PESA कायदा, १९९६ व वनहक्क कायदा, २००६ यांनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची खात्री करावी.
४. पर्यावरणीय परिणामांचा स्वतंत्र पुनर्विचार होईपर्यंत वादग्रस्त क्षेत्रातील पुढील वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचा विचार करावा.
५. केवळ वृक्षारोपणाची संख्या न मोजता, जुन्या जंगलाची जैवविविधता आणि पर्यावरणीय कार्ये जपण्याला प्राधान्य द्यावे.
६. ⁠या सर्व प्रकल्पांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून या मध्ये चुकीचा अहवाल देणाऱ्या व ग्रामसभेला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती न देता अपूर्ण अहवाल देणारी , राज्यातील पश्चिम घाट क्षेत्रात परी – संवेदनशील क्षेत्राचा अभ्यास नसणारी संबंधित गावांचे सरपंच , वनरक्षक , तलाठी , कृषी सहाय्यक ,संबंधित गावांचे ग्रामसेवक यांची चौकशी करावी ..

आमची भूमिका स्पष्ट आहे : ऊर्जा विकासाला विरोध नाही; मात्र निसर्ग, जैवविविधता आणि आदिवासींचे हक्क यांची किंमत मोजून होणारा विकास स्वीकारार्ह नाही. पर्यावरणपूरक, पारदर्शक आणि लोकसहभागावर आधारित विकास हाच शाश्वत विकास आहे.

इंजि. नामदेव गंभिरे
अध्यक्ष
आदिवासी समाज कृती समिती, महाराष्ट्र, पुणे