मुंबई- राज्यात वीज कंपनीचे खाजगीकरण करणार नाही वीज उद्योगातील महावितरण महापारेषण व महानिर्मिती कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरी सामावून घेण्याकरिता योजना बनविणार असल्या ची राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.
वीज ऊद्योगातील कंपनी चे खाजगीकरण, संमांतर वीज परवाना, भांडुप झोन महावितरण करिता अडाणी पॉवरने मागीतलेला संमांतर परावाना या करिता संयुक्त संघर्ष कृती समिती व्दारे विविध ठिकाणी मोर्चा,आंदोलन चालू होती.
या आंदोलनास भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने पाठिंबा दिला. ओरिसा राजस्थान, पंजाब च्या धर्तीवर या कामगारांना नोकरीत कायम सामावून घ्यावे या मागणीसाठी संघटनेने मुंबई आझाद मैदान व नागपूर विधानसभेवर मोठ्या संख्येने मोर्चे काढले होते.
संयुक्त संघर्ष कृती समिती ने आमच्या संघटनेला सहभागी होण्यासाठी केलेल्या आवाहनाचा स्वीकार करून राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना कायम करा या मागणीचे पत्र कृती समितीने शासनाला दिल्यामुळे कंत्राटी कामगार संघाचे हजारो कामगार मोठ्या प्रमाणात आंदोलना मध्ये सहभागी झाले.
बुधवार दि. 4 जानेवारी 2023 पासून 72 तासाच्या संप चालू करून न्याय व हक्कांच्या मागणी करिता शासनाकडे वाचा फोडली.
या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा.ना.देवेंद्र फडणवीस, यांनी सह्याद्री शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित केलेल्या मिटिंग मध्ये तिन्ही कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रधान सचिव ऊर्जा, संयुक्त कृती समितीचे पदाधिकारी तसेच महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे उपस्थित होते.
मा.ऊर्जामंत्री यांनी सकारात्मक भुमिका घेवून खाजगीकरण बाबतीत शासनानाचा असा कोणताही निर्णय नाही, सदर समांतर खाजगी परवाने बाबतीत संबंधित नोटीफीकेशन हे खाजगी कंपनी ने काढलेले असुन या बाबतीत आपल्या कडे असलेल्या आयुधांचा योग्य पध्दतीने वापर केला जाईल असे हमी दिलेली आहे.
कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरीत सामावून घेऊ त्या साठी विधी मंडळात चर्चा झाली असून, शिक्षण व वय या बाबत कंत्राटी कामगार संघासोबत स्वतंत्र चर्चा करून तोडगा काढु असे सांगितले
सध्या कंत्राटदार कामगारांच्या वेतनातून हजारो रुपयांची अनधिकृत कपात केली जात आहे या साठी कामगारांच्या हक्कांच्या पैसे कसे मिळतील त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल.भरती प्रक्रिये मध्ये अधिक चे गुण देण्यात येईल व बाबतीत धोरण ठरवून कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्यात येईल.असे घोषित केले आहे,
संपामध्ये सहभागी झाल्याबद्दल कुठल्याही कामगारांवर कारवाई होणार नाही.असे ही त्यांनी नमूद केले आहे.त्यामुळे या कंत्राटी कामगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
एकंदरीत सकारात्मक चर्चा झाल्या मुळे चर्चा संपताच तातडीने संप मागे घेण्यात आल्याची घोषणा कृती समितीच्या वतीने केले आहे.
या मिटिंगसाठी संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे,कोषाध्यक्ष सागर पवार,संघटनमंत्री उमेश आणेराव, उपमहामंत्री राहूल बोडके, पुणे प्रादेशीक कार्यालयाचे अध्यक्ष संतोष अंबड, पुणे झोन संघटनमंत्री सुधीर जगताप उपस्थित होते.
