कंत्राटदार बदलले तरी कामगार बदलू नये : कामगार उप आयुक्त संतोष भोसले यांच्या वीज कंपनीला सूचना
16 / 03 / 2023
- पुणे प्रतिनिधी
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील मंजूर रिक्त विविध पदावर काम करत असलेल्या अनुभवी वीज कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार एजन्सी कडून होत असलेल्या आर्थिक जाच व रोजगार विषयक विविध समस्यां बाबत महाराष्ट्राचे कामगार उपायुक्त संतोष भोसले (औ .स .) यांनी 15 मार्च 2023 रोजी कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई कार्यालयात तिन्ही वीज कंपनीची व महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ)संघटना प्रतिनिधी यांची बैठक बोलावली होती.
या मिटिंग साठी महाराष्ट्राचे कामगार उपायुक्त ( औ .स ) मा.संतोष भोसले, कामगार ऊपायुक्त सुहास कदम प्रशासनच्या वतीने महावितरण चे संजय ढोके, महापारेषण चे भरत पाटील व महानिर्मिती च्या श्रीमती रुपाली वळुंज व महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, संघटनमंत्री उमेश आनेराव, उपाध्यक्ष सचिन भावसार व मोहन देशमुख उपस्थित होते.
राज्यभरात कंत्राटदारांच्या बाबत अनेक तक्रारी असतात. रोजगार देण्यासाठी कंत्राटदार व त्यांचे हस्तक त्यांच्या आर्थिक मागण्या पूर्ण न झाल्यास, अथवा कामगारांनी संघटनेच्या वतीने न्याय मागण्यासाठी तक्रारी केल्यास कामगाराला आकसापोटी सूड भावनेतून स्थानिक प्रशासनला न सांगता परस्पर कामावरून कमी करतात वा दूरवर बदली करतात. न्यायालयाने सुमारे 7000 कामगारांना कामावरून कमी करू नये असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत याचे पालन प्रशासन व कंत्राटदार करत नाहीत या मुळे संघटनेला वारंवार आंदोलने करावी लागतात अशा व अन्य तक्रारी संघटनेने केल्या.
चर्चे अंती मा.कामगार उपायुक्त (औ स) मा.संतोष भोसले यांनी तिन्ही वीज कंपनी प्रशासनला सुचना दिल्या यात प्रामुख्याने कंत्राटदार बदलले तरी कामगार तेच जुने व अनुभवी राहतील याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी जेणे करून कुशल व अनुभवी कामगार रोजगारा पासून वंचित राहनार नाही. तसेच कामगाराच्या अपराधाची शहानिशा होऊन नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी सांगितल्या शिवाय कंत्राटदारांने कामगाराला परस्पर कामावरून कमी करू नये. मा.औद्योगिक न्यायालयाने रोजगारात संरक्षण दिलेल्या सर्व कामगारांना पुन्हा कामावर घ्यावे त्या सर्व याद्या प्रत्येक ऑफिसला देण्यात याव्यात. एखादा कामगार अगदीच कमी करण्याची वेळ आल्यास LAST IN FIRST OUT ( LIFO ) या कायद्यान्वये कमी करावे.
शासकीय संविधानिक देय रकमेचा अपहार तसेच कंत्राटी कामगारांच्या वेतन रकमेत आर्थिक हेराफेरी वेतन वेळेवर न देणे, वेतनातून अनधिकृत कपात करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे इत्यादी बाबींचे काटेकोर पालन प्रशासनाने कंत्राटदारां कडून करून घेतले पाहिजे. अशा तक्रारी वारंवार आल्यानंतर आम्हलाही शासन म्हणून कारवाई करावी लागेलं असे मा.कामगार उपायुक्त मा.संतोष भोसले यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यात कंत्राटी कामगारांना निश्चितच दिलासा मिळेल असे संघटनेने अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले आहे.
