सैनिक बँकेच्या संचालकांना व अधिकार्यांना कलम 83 अन्वये नोटिसा

सहकार विभागाकडून 88 जणांवर कारवाईची टांगती तलवार
अहमदनगर /प्रतिनिधी
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेच्या आजी-माजी संचालकांनी कामकाज करताना बँकेचे नुकसान केल्याचे निष्पन्न झाले असून, नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असून 20 मार्च पर्यंत संचालकानी व आधिकार्यानीं खुलासा करावा अशा नोटिसा चौकशी अधिकारी सुरेश महंत यांनी काढल्या आहेत.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेत 2006 ते 2021 या काळातील संचालक मंडळांच्या गैरव्यस्थापनामुळे बँकेचे नुकसान झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह बँकेच्या काही सभासदांनी यासंबंधी तक्रार केली होती. त्यानुसार नाशिक विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र शाह यांनी चौकशी करून सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना अहवाल पाठविला होता. त्या अहवालाची दखल घेऊन कलम 83 (1) नुसार चौकशी आधिकारी म्हणून सहकार आयुक्तांनी सुरेश महंत यांची नेमणूक केली होती. बँकेत कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपहार झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे सदर नुकसानीची जबाबदारी आपल्यावर का ठेवू नये? अशी विचारणा करण्यात आली आहे. यावर 20 मार्च पर्यंत संचालकानी खुलासा करावा अशा नोटिसा चौकशी अधिकारी तथा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 (नाशिक) चे सुरेश महंत यांनी काढल्या आहेत. संबंधितांवर काय कारवाई होते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

83 ची नोटीससाठी कोरडे व व्यवहारे हेच जबाबदार आहेत.
2006 ते 2011, 2011 ते 2016 व 2016 ते 2023 पर्यंत सर्व संचालक, मुख्यकार्यकारी, शाखा व्यवस्थापक व अधिकारी यांना कलम 83 अन्वये तब्बल 88 जणांना नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. यासाठी आम्ही अर्जदार जबाबदार असल्याचे कोरडे व चेअरमन संचालकांना सांगत आहेत असे समजते. मात्र, कोरडे हा या बँकेत 2003 पासून व्यवस्थापक पदावर आहे. तेंव्हा पासून आज पर्यंत अपहार, भ्रष्टाचार, केलेला आहे. चेअरमन 2006 पासून चेअरमन/ संचालक पदावर आहेत. आम्ही बँकेचे फक्त सभासद आहोत. बँकेचा बेकायदेशीर कारभार यांनीच केलेला आहे. त्यामुळेच कलम 83 ची चौकशी सुरु आहे. यांनी केलेल्या कारभाराची चौकशी सुरू आहे. मुख्यकार्यकारी अधिकारी व चेअरमन यास स्वतः जबाबदार असताना आमच्या मुळे 83 ची चौकशी लागली हे कश्याच्या आधारावर म्हणत आहेत. 2001 ते 2006 या कालावधीत संचालकांवर पहिली कलम 88 ची कारवाई झाली असून, सदर बाब न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ आहे. हि बाब कोरडे यांनी चौकशी अधिकारी महंत यांना सांगितले नाही. कोरडे यांनी खोटी माहिती दिली आहे. मात्र कोरडे यांनी पहिली कलम 88 ची कारवाई झाली ही बाब तपासात सांगितली नाही, असे माझे मत आहे. त्यामुळेच त्यांना सुध्दा नोटीसा पाठवल्या आहेत. काही अधिका-यांची नावे कोरडे यानी हेतुपूर्वक सादर केलेली नाहीत त्याचाहि पाठपुरावा केला जाईल व नावे समाविष्ट केली जातील.खरा आर्थिक घोटाळा मागेच चौकशीत जी उदाहरणे म्हणून दिली. त्याच्याच तपासात 83 ची चौकशी लागली आहे. 2006 ते 2023 चा खरा घोटाळा तपास बाकी आहे. त्यासाठी मा. पद्मभूषण अण्णा हजारे यांचे प्रेरणेने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे संस्थापक सभासद विनायक गोस्वामी, बाळासाहेब नरसाळे, मेजर मारुती पोटघन, कॅप्टन विठ्ठल वराळ यांनी म्हंटले आहे.