ऊस गाळपा अभावी शेतात राहणार नाही – साखर आयुक्त
पुणे दि 31
राज्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. राज्यभर अपेक्षेपेक्षा ऊस गाळप सर्वच कारखान्यांमध्ये दिरंगाईने होत आहे. अनेक विभागांमध्ये अतिरिक्त ऊस गाळपाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक कारखान्यांनी ऊस पेमेंट देण्यामध्येही दिरंगाई चालवली आहे. या सर्व विषयांना अनुसरून अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने आज दिनांक 31 मार्च 2022 रोजी पुणे येथील साखर संकुल येथे साखर आयुक्त श्री. गायकवाड यांची भेट घेतली. किसान सभेच्या शिष्टमंडळाबरोबर यावेळी दोन तास बैठक घेऊन ऊस उत्पादकांच्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अतिरिक्त ऊस गाळपाचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या परभणी व बीड जिल्ह्यासाठी साखर आयुक्तांच्या वतीने प्रत्येकी विशेष दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे यावेळी साखर आयुक्त श्री गायकवाड यांनी मान्य केले. कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस, गाळपा अभावी शेतात राहणार नाही याची हमी यावेळी श्री गायकवाड यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली.
राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. एफ. आर. पी. चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे. राज्यातील काही भागात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अतिरिक्त ऊसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे. बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी. अतिरिक्त ऊस, कार्य क्षेत्राबाहेर वाहून नेवून गाळप करावा लागल्यास अशा उसाच्या वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांवर न लादता तो शासनाने उचलावा. गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसानभरपाई द्यावी. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत ऊस तोडणी मुकादम ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून जास्तीचे प्रति एकरी 10,000 रुपये मागत आहेत. वाहतुकीवाले गाडीमागे 1000 रुपये घेत आहेत. थळातून रस्त्यापर्यंत गाडी काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना अतिरिक्त ट्रॅक्टर लावण्यासाठी प्रति गाडी 500 रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत. कार्यक्षेत्राबाहेरील कारखाने वाहतुकीच्या खर्चाचे कारण सांगून ऊसाला एफ.आर.पी. पेक्षा कमी दर देत आहेत. वाढता उत्पादन खर्च व आता या अशा प्रकारची लूट यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. प्रशासनाने याबाबत तातडीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांची ही लूट थांबवावी. लुट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यात गंगाखेड शुगर, ट्टैन्टी वन शुगर सोनपेठ, नरसिंह शुगर आमडापुर, जय महेश शुगर बजाजनगर हे कारखाने 50 कि.मि.च्या आत आहेत व त्यांची गाळप क्षमता मोठी आहे. पाथरीत रेणुका शुगर पाथरी व योगेश्वरी शुगर लिबा हे दोन कारखाने आहेत. पाथरी तालुक्यात सध्या सरासरी 20,0000 टन ऊस गाळपा अभावी ऊभा आहे. जर योग्य नियोजन झाले नाही तर ऊस गाळपा अभावी ऊभा राहु शकतो. प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्यात. शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरप्रमाणे शेतकऱ्यांचा ऊस तुटून गेल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एफ.आर.पी. प्रमाणे एकरकमी पेमेंट मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र रिकवरी व तोडणी वाहतूक खर्चाचा डाटा कोणता धरावयाचा व मागील गळीतात बंद झालेल्या कारखान्यासाठी एफ. आर. पी. कशी काढायची यासारख्या गोष्टीच्या आडून महाराष्ट्र सरकारने एफ.आर.पी चे तुकडे पाडण्याचे धोरण घेतले आहे. किसान सभा या धोरणाचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे. सरकारने अशाप्रकारे क्लुप्त्या काढून एफ.आर.पी. चे तुकडे पाडण्याचे कारस्थान करू नये. कारखानदारांना सोयीचे होईल व शेतकरी अडचणीत येईल असे धोरण राज्य सरकारने घेऊ नये. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना एक रकमी एफ. आर. पी. न मिळाल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पीक कर्जासाठी थकबाकीदार होतील. शेतकर्‍यांना यामुळे सरकारच्या पीक कर्ज व्याज माफीचा लाभ मिळणार नाही.
सरकारने याबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार करावा व शेतकऱ्यांना एक रकमी एफ. आर. पी. मिळेल यासाठी ठोस धोरण घ्यावे. उसाचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एफ. आर. पी. च्या रकमेमध्ये पुरेशी वाढ करण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारने रास्त उत्पादन खर्च धरून एफ. आर. पी. मध्ये पुरेशी वाढ करावी. पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढले आहे. ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल बनविण्यासाठी परवानगी दिल्याने अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन वाढविले आहे. ऊसापासून साखर व इतर उपपदार्थ यातून मिळणारे उत्पन्न आणि ऊसापासून थेट इथेनॉल, यातून मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करता इथेनॉल उत्पन्नातील योग्य वाटा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, याबाबतचे न्याय्य धोरण जाहीर करण्यात यावे. हंगामाच्या शेवटी तुटणाऱ्या ऊसाला चांगला उतारा मिळतो. मात्र उसाच्या वजनात घट होते. त्यामूळे मार्च, एप्रिल, मे मध्ये तुटणाऱ्या ऊसाला जादा दर देण्यात यावा. अनेक साखर कारखान्यांकडून, स्थानिक राजकारणामुळे विरोधी शेतकऱ्यांच्या ऊस नोंदी व्यवस्थित केल्या जात नाहीत. तसेच ऊस तोडणी सुध्दा क्रमपाळीनुसार होत नाही. यामध्ये अल्पभूधारक व चळवळीतील शेतकरी भरडला जातो. कारखाना सुरू होण्यापूर्वी सर्व गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी तोडणीचा प्रोग्राम प्रसिद्ध करणेत यावा व त्यानूसारच ऊस तोडणी केली जावी या मागण्या यावेळी किसान सभेच्या वतीने करण्यात आल्या. डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, दीपक लीपने, अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, अमोल नाईक आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.
