पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांचा फायदा घेऊन सहकारी संस्थाचे सक्षमीकरण करण्यात यावे –जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी

अकोले /प्रतिनिधी – 

सहकारी सोसायटींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांचा फायदा घेऊन संस्था सक्षमीकरण करण्यात यावी असे मत सहकारी संस्थाचे जिल्हा उपनिबंधक श्री. गणेश पुरी यांनी व्यक्त केले.

         कळस बुद्रुक विकास सोसायटीत केंद्र सरकार व नाबार्डच्या माध्यमातून संस्था सक्षमीकरण कार्यक्रम पाहणी करण्यासाठी श्री पुरी आले असताना त्यांनी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा लेखापरीक्षक सहकार विभाग राजेंद्र निकम, तालुका विकास अधिकारी कैलास देशमुख, कार्यालयीन अधीक्षक कापसे, सहकार अधिकारी सचिन काकड, कळस बुद्रुक विकास सोसायटीचे चेअरमन विनय वाकचौरे, जय किसान दूध संस्थेचे चेअरमन भाऊसाहेब वाकचौरे, कळस चे सरपंच राजेंद्र गवांदे,भाजपा युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष नामदेव निसाळ, कळस शाखा व्यवस्थापक प्रज्ञा पारधी, तालुका सचिव अंबादास दातीर, सुपरवायझर शांताराम जोर्वेकर, स्वाभिमानी विविध कार्यकारी सचिव संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश रेवगडे, कळस सचिव नारायण चौधरी आदी उपस्थित होते. 

        श्री.पुरी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार खाते भक्कम करावयाचे असून ” सहकारात्मे पोर्टल ” तयार  असून सहकार संस्था यांना थेट  देणार आहे सोसायटी या पोर्टलवर खते बियाणे गॅस सह 151 व्यवसायांचा यावर सहभाग आहे. देशात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर प्रथम ग्रामीण भागातील सहकारी यांना प्राधान्य देऊन सोसायटीच्या माध्यमातून थेट शेतकर्यापर्यंत केंद्र सरकारच्या योजना पोहचवुन शेतकर्यांचा फायदा व सोसायटी सक्षमीकरण करण्यासाठी व सहकाराता एकसुत्रता आणण्यासाठी केंद्र सरकार आणि नाबार्ड यांच्या माध्यमातून कामकाज जोरदार पध्दतीने चालू आहे. सोसायटी सक्षमीकरण करण्यासाठी व कारभार ऑनलाईन करण्यासाठी अकोले तालुक्यातील प्रथम चाचणीसाठी कळस बु सोसायटीची निवड केली आहे व सदरचे कामकाज युद्ध पातळीवर सुरू आहे.

    कळस सोसायटीचे चेअरमन विनय वाकचौरे यांनी सोसायटीला कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. जिल्हा बँकेकडून होणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला. दरवर्षी शेतकऱ्याकडून इ करार घेऊ नये अशी मागणी केली. तसेच केंद्र सरकार कडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना सुरु करणार असल्याचे सांगितले.

 तर जयकिसान दूध संस्थेचे चेअरमन भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी किसान क्रेडिट कार्ड चे ए टी एम शेतकरी वापरत नसतानाही दरवर्षी एकशे अठरा रुपये वसुल केले जातात. अशी तक्रार मांडली.

– किसान क्रेडिट कार्ड असणाऱ्या शेतकऱ्यांला इ – करार करण्याची आवश्यकता नाही.

श्री. राजेंद्र निकम

जिल्हा लेखापरीक्षक