ओबीसी आरक्षण संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाची ! अहमदनगर मध्ये २२ संघटनांचा प्रशासनाला इशारा

वसंत रांधवण
अहमदनगर प्रतिनिधी :
ओबीसींना मिळणार्‍या घटनात्मक लाभाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकार्‍यांवर अधिक आहे. त्यामुळे त्यांनी हे भान ठेवले नाहीतर ओबीसी समाजातील असंतोष वाढीला राज्याच्या नेतृत्वाबरोबरच हे अधिकारीही जबाबदार असतील, असा इशारा नगरमधील २२ ओबीसी संघटनांनी सोमवारी दिला.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा विरोध नाही. परंतु ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये, अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीने जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांना निवेदन दिले.

महाराष्ट्र शासनाला मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत व त्यामुळे त्यात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने समिती स्थापन केल्याचे दिसून येत आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की, सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट महाराष्ट्र सरकारने घातलेला आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेतला तर आमरण उपोषणाचा इशारा यावेळी या संघटनांनी दिला.
यावेळी भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभय आगरकर, माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, समता परिषदेचे अंबादास गारुडकर, दत्ता जाधव, ओबीसी व्हि.जे.एन टी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब भुजबळ, प्रा. माणिक विधाते, राजेंद्र पडोळे, मुस्लिम समाजाचे नेते शौकत तांबोळी, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोंढे, दीपक खेडकर, अनिल निकम, नितीन भुतारे, अनिल इवळे, भाऊसाहेब कोल्हे, नईम शेख, अमित खामकर, सचिन गुलदगड आदींसह ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ओबीसीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी व खरे ओबीसी वंचित राहू नयेत म्हणून सरकारने ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. याव्यतिरिक्त मराठा समाजाचा ओबीसी करण्याचा प्रयत्न झाला तर भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वालाच हरताळ फासला जाईल आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असणाऱ्या मागासलेल्या बारा बलुतेदार, भटक्या, विमुक्त – जाती – जमातींमध्ये प्रचंड असंतोष पसरेल. या तीव्र असंतोषातून राज्यात व देशात प्रचंड संघर्ष उभा होईल व त्यास संपूर्णपणे राज्य सरकार जबाबदार राहील,असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे

तर सरकारवर खटला…..

सुप्रीम कोर्टाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे. संपूर्ण मराठा जातीला आरक्षण नाकारले आहे. तसेच याबाबतीत कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओढूनताणून ओबीसी बनवत आहे. हा कोर्टाचा अवमान आहे. त्यामुळे तो अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा. अन्यथा सरकारवर खटला दाखल करण्यात येईल. असा इशारा २२ ओबीसी संघटनांनी दिला आहे.