दत्ता ठुबे
पारनेर -पारनेर तहसील कार्यालयात सर्व सामान्य गोर गरीब शेतकरी बांधवांची रस्ता केस संदर्भात अवहेलना होत आहे.सर्व सामान्य शेतकरी माणसाला गृहीत धरून हे महसुल कर्मचारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात हे दुर्दैवी आहे.पारनेर तालुक्यातील राजकीय अराजकतेचा अधिकारी यांनी गैरफायदा घेतला असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे माथाडी कामगार सेना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष अविनाश पवार यांनी केला आहे.
शेतकरी, शालेय विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या तक्रारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे प्राप्त झाल्यानंतर रितसर पत्र व्यवहार करुन एक महिला अधिकारी म्हणून सन्मान देत संयमाने घेत आज उद्या कामकाजात बदल होईल अशी अपेक्षा असताना दोन अडीच वर्षे पूर्ण झाली तरीही तहसील कार्यालयात काहीही बदल होत नाही.तहसील कार्यालयातील कर्मचारी नागरिकांना उडवाउडवीची उत्तरे देतात.कर्मचारी उपस्थित असताना सुद्धा आज साहेब आले नाहीत बाहेर आहेत अशा प्रकारे स्वतः तोच कर्मचारी उत्तर देतो हे घृणास्पद आहे.तहसील कर्मचाऱ्यांना गळ्यात आयडी कार्ड घालणे बंधनकारक असताना सुद्धा कर्मचारी व अधिकारी कार्ड घालत नाहीत.कोण कर्मचारी, कोण अधिकारी हे सर्व आता थांबलं पाहिजे.सर्व सामान्य माणसाला किरकोळ कामासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. रेशनकार्ड,नाव समाविष्ट नोंदणी, दुबार, ऑनलाईन करण्यासाठी, विभक्त करण्यासाठी, नविन रेशनकार्ड काढण्यासाठी नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. सेतू केंद्राच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर खुलेआम नागरिकांची, शालेय विद्यार्थ्यांची विविध प्रकारचे दाखले काढण्यासाठी लुट होत असून पत्र व्यवहार करुन सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई होताना दिसत नाही तसेच सेतू केंद्राच्या नावाने बोगस सेतू सुविधा केंद्र थाटली आहेत.सेतू केंद्रात माहितीची सनद लावणे बंधनकारक असताना सुद्धा कोणत्याही केंद्रात याची अंमलबजावणी होत नाही त्यामुळे अव्वाच्या सव्वा रुपये घेऊन गरीबांना लुटलं जात आहे
पारनेरच्या जनतेला वेठीस धरू नका
.पारनेर तालुक्यात तहसीलच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन केले जात आहे. खुलेआम महसुल बुडवून लाखो रुपयांची उलाढाल होत असताना तहसीलदार यांना लेखी पुराव्यानिशी तक्रार दाखल करुन सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही त्यामुळे पारनेर तहसील कार्यालय अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम करत असल्याने संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.पारनेर तालुक्यात गोरगरिबांना स्वस्त धान्य दुकानदार धान्य देत नाही, कोठा कमी असल्याने काही करु शकत नाही असे उत्तर देत आहेत आणि रेशनिंगचा काळाबाजार होत असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निदर्शनास आणून दिले असताना सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही याचा अर्थ काय?महसुल प्रशासन निष्क्रिय झाले आहे की महसुल प्रशासनाच्या कृपाशिर्वादाने हा अवैध गोरख धंदा जोरात चालू आहे याबाबत लवकरच जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांची भेट घेणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
