पारनेर प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांचा शेतरस्त्यासाठी पिढयान पिढ्या संघर्ष सुरू असताना पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी नारायणगव्हाण शिवरस्त्याचा पाठपुरावा शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी तहसिल कार्यालयावर पाठपुरावा सुरू केला त्यानंतर गावोगावच्या शेतकऱ्यांना भेटी देत संघटन उभे केले शेतरस्ता पिडीत गरजवंत शेतकऱ्यांनी पारनेर तहसिलवर पेरू वाटप आंदोलन केले असता तहसिलदारांनी शेतकऱ्यांचे पेरू फेकून दिले त्यानंतर त्या तहसिलदारांना सक्तीने रजेवर पाठवण्यात आले व त्यांची तातडीने बदली करण्यात आली त्यानंतर शेतकऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगर हायकोर्टात याचिका दाखल केली पहिल्याच सुनावणीत ६० दिवसांच्या आत मोफत शेतरस्ते खुले करून हद्द निश्चितीचे आदेश देण्यात आले त्यानंतर वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये जावून प्रलंबित शेतरस्ता केसेस निकाली काढण्यासह शासणनिर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून चळवळीच्या वतीने जनजागृती करण्यात आली हायकोर्टाच्या आदेशासह शासणनिर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांनी भव्य पेरू वाटप आंदोलन केले याची दखल जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ यांनी घेतली व जिल्ह्यात निशुल्क पोलिस संरक्षणात मोफत शेतरस्ते खुले करण्यासाठी महाराजस्व अभियान राबविले यामध्ये विविध तालुक्यांमध्ये मोठे यश आले त्यानंतर विविध जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी पेरू वाटप आंदोलन करण्यात आले प्रशासकीय न्यायालयीन जनजागृती सोबत विविध आंदोलने शेत तिथे रस्ता गाव तिथे सुमृद्धी या घोषणेने गाजली व राज्यभर अनेक शेतकरी चळवळीत सहभागी झाले आणि आझाद मैदानावर जलत्याग आंदोलनाचा ईशार देताच सरकारने आंदोलनाची दखल घेतली राज्याचे महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे व राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांची यशस्वी बैठक पार पडली त्यानंतर सरकारने राज्यात शिवपानंद रस्त्यासाठी निशुल्क पोलीस बंदोबस्त पूर्वी शेत रस्त्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मोफत दिला जात नव्हता त्याबाबतचा शासन निर्णय होऊन शेत रस्त्यालाही मोफत पोलीस बंदोबस्त मिळत आहे, अर्ज केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत शेतरस्ते देण्याचे आदेश,१२ फुटी शेतरस्ता,गौण खनिज:- शेत रस्त्यासाठी आता मुरूम कारखडी इत्यादीसाठी वाळू या त्यासाठी गौण खनिज रॉयल्टी भरावी लागणार नाही म्हणजे गौण खनिज मोफत आहेत, शेत रस्त्याच्या हद्दी खुणा व शिव रस्त्याच्या हद्दी खुणा सीमांकन करून रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण कायमस्वरूपी हद्द निश्चित करणे बाबतचा शासन निर्णय केला आहे,आता तर 29 ऑगस्ट 2025 रोजी रोड मॉडेल ही संकल्पना वापरून प्रत्येक गावामध्ये शेत रस्त्यांची नकाशावरील व नकाशावरील नसणारी यांची यादी तलाठी व ग्रामसेवक करतील व त्यासंबंधी ग्रामसभेमध्ये ठराव करून तहसीलदारांना देतील त्या सर्व शिवरस्त्यांची व शेत रस्त्यांची यादी तहसीलदार मान्य करून भूमी अभिलेख कडून मोजणी करून घेणार आहेत म्हणजे ग्रामीण क्षेत्र ते सीमांकन हद्दीनिश्चित करून घेणे व त्या सर्व रस्त्यांसाठी राज्य महामार्गासारखे क्रमांक देण्याची कार्यपद्धती अवलंबण्यात येणार आहे म्हणजे यापुढे प्रत्येक रस्त्याला क्रमांक देण्यात येणार आहे हा एक निरंतर कार्यक्रम बाबतचा शासन निर्णय शासनाने शरद पवळे यांच्या पाठपुराव्यानंतर केला आहे त्याच्या अंमलबजावणीचा शुभारंभ अहिल्यानगरमधे व्हावा यासाठी शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे शरद पवळे यांनी अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांची भेट घेतली असता त्यांनी सर्व शासननिर्णयाची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले यावेळी पवळे यांनी सरकार प्रशासासोबत यशस्वी लढयाला बळ देणाऱ्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे आभार मानले.
जोपर्यंत माझ्या शेवटच्या भावाला दर्जेदार शेतरस्ता मिळत नाही तोपर्यंत थांबणार नाही राज्यात ग्रामसभेच्या माध्यमातुन रोड मॉडेल व्हिलेजेस उभी करून स्मार्ट व्हिलेज तालुके राज्यात उभे करून महाराष्ट्राची नवी ओळख निर्माण करणार त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या शिव पाणंदचे ग्रामीण विकास महामंडळ, स्वतंत्र मंत्रालय यांसाठीही पाठपुरावा सुरूच ठेवणार –शरद पवळे
( महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते)
