दत्ता ठुबे /पारनेर प्रतिनिधी
:-वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेले शेतरस्त्यांचे प्रश्न, अडथळ्यांमुळे अडचणीत सापडलेली शेती आणि हक्कासाठी सुरू असलेला शांत पण ठाम संघर्ष या सगळ्यांना अखेर निर्णायक आणि सकारात्मक दिशा मिळाली आहे. शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या सातत्यपूर्ण व संयमी पाठपुराव्यामुळे शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, राज्यातील शेतकरी वर्गात आशा व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शिवपाणंद शेत व पाणंद रस्त्यांची तातडीने मोजणी, कार्यपद्धती निश्चिती आणि अतिक्रमणमुक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. दिनांक १४ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाच्या आधारे हा आदेश जारी करण्यात आला असून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या लढ्याला अधिकृत मान्यता मिळाल्याचे हे ठोस द्योतक आहे. असल्याचे महाराष्ट्र शिवपानंद शेत रस्ता चळवळीचे प्रणेने शरद पवळे यांनी म्हटले आहे
आता शेतरस्त्यांची मोजणी GIS भू-अभिलेखांच्या आधारे प्रत्यक्ष जमिनीवर केली जाणार आहे. प्रत्येक शेतरस्त्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्याने प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि उत्तरदायी पद्धतीने काम करेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रात शिवपाणंद चळवळीची ज्योत पारनेर तालुक्यात पेटली आणि अल्पावधीतच ती राज्यव्यापी जनआंदोलनात रूपांतरित झाली. प्रशासकीय व न्यायालयीन संघर्षासोबत व्यापक जनजागृती करत
“माझा रस्ता होवो न होवो; जोपर्यंत माझ्या शेवटच्या भावाला दर्जेदार शेतरस्ता मिळत नाही तोपर्यंत थांबणार नाही”
हा संकल्प करत राज्यभर जनजागृती करत संकटन उभे केले. “शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी” हा नारा देत अहोरात्र केलेल्या प्रयत्नांमुळे स्वातंत्र्यानंतरही दुर्लक्षित राहिलेला शेतरस्त्यांचा प्रश्न राज्याच्या केंद्रस्थानी आला. परिणामी शेतकऱ्यांना प्रशासकीय व न्यायालयीन हेलपाट्यांतून दिलासा मिळण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय आदेश नसून शेतकऱ्यांच्या श्रमाला, संयमाला आणि एकजुटीला मिळालेला सन्मान आहे. आता शासननिर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसह वाडी–वस्तीपर्यंत दर्जेदार शेतरस्ते पोहोचवण्यासाठी शिवपाणंद चळवळ नव्या ताकदीने सज्ज झाली आहे.
ग्रामीण विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानला जाणारा हा निर्णय राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी आशेचा, विश्वासाचा आणि गतिमान महाराष्ट्राच्या उभारणीचा मजबूत पाया ठरत असुन शासननिर्णयांच्या अंमलबजावणीसह मजबुत दर्जेदार शेतरस्त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सातत्यपुर्ण पाठपुरावा सुरूच राहणार.मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद शेतरस्ते योजनेच्या शासन निर्णयात जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे,उपसंचालक भुमिअभिलेख कमलाकर हट्टेकर यांसह विभागातील तमाम अधिकाऱ्यांनी मोलाचे योगदान दिले.
यांसर्भातील चळवळीच्या पाठपुराव्याच्या मागणीवरून महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतल्याचे पत्र महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी स्वीकारले यावेळी,प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्र खुडे, चळवळीचे सचिन शेळके उपस्थित होते.
