कामगार विरोधी तरतुदी संदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे केंद्रीय कामगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांचे आश्वासन
नवी दिल्ली, दि. 2 सप्टेंबर :
नवीन कामगार संहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदी, सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगार संरक्षणासंदर्भात भारतीय मजदूर संघाच्या (BMS) केंद्रीय नेतृत्वाने केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. भारतीय मजदूर संघाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.
दिनांक १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत BMSच्या केंद्रीय शिष्टमंडळाने नवीन कामगार संहितांमधील विविध तरतुदींबाबत आपल्या हरकती व मागण्या मंत्र्यांसमोर मांडल्या.
शिष्टमंडळात अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री एस. मल्लेशम, अखिल भारतीय महामंत्री श्री सुरेंद्र कुमार पांडेय, अखिल भारतीय संघटन मंत्री श्री बी. सुरेंद्रन, माजी अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्य पांड्या आणि श्री संजी नारायण यांचा समावेश होता.
बैठकीत सामाजिक सुरक्षा कवचाचा विस्तार करण्यासाठी EPFची वेतन मर्यादा ₹१५ हजारांवरून ₹३० हजार, तसेच बोनस व ESIची वेतन मर्यादा ₹२१ हजारांवरून ₹४२ हजार करण्याची मागणी करण्यात आली.
कामगारांना मनमानी पद्धतीने कमी करण्यास प्रतिबंध व्हावा यासाठी स्थायी आदेश, कामगार कपात आणि कामबंदीच्या तरतुदी लागू होण्याची कामगारसंख्या मर्यादा ३०० वरून १०० करण्याची मागणी करण्यात आली. कायमस्वरूपी स्वरूपाच्या कामांसाठी कायमस्वरूपी रोजगार देण्यात यावा तसेच मुदतबद्ध रोजगार पद्धतीचा वापर मर्यादित ठेवावा, अशीही मागणी BMSने केली.
याशिवाय, कामगार संघटनांच्या मान्यतेसाठी असलेल्या ५१ टक्के सदस्यत्वाच्या अटीचा पुनर्विचार, Negotiating Councilच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा, निर्धारित कालावधीत नोंदणी न झाल्यास Deemed Registrationची तरतूद तसेच ‘कामगार’ या व्याख्येतील वेतन मर्यादेत सुधारणा आणि संपाच्या अधिकारासंदर्भातील नोटीस अटींमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी करण्यात आली.
डॉ. मनसुख मांडविया यांनी शिष्टमंडळाचे निवेदन गांभीर्याने ऐकून घेतले असून, सर्व मुद्द्यांची तपासणी करून आवश्यक सुधारणा व कायद्यातील दुरुस्त्यांचा लवकर विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
पुढील टप्प्यात व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यस्थिती संहितेतील तरतुदींवर भारतीय मजदूर संघाच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली.
देशातील कोट्यवधी कामगारांचे हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक रोजगारासाठी भारतीय मजदूर संघाचा रचनात्मक व निर्णायक संघर्ष सातत्याने सुरू राहील, असे अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.
