अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या

मुंबई दि१५ अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याने राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहकार व पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने पुढे ढकलल्या आहेत
राज्य शासनाच्या व्यवस्थापन प्राधिकरण च्या अहवालानुसार राज्यातील बहुतांशी भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राज्यातील जनजीवन तसेच वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे त्याचप्रमाणे भारतीय हवामान खात्याकडून अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे
तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या दिनांक १३/०७/२०२२ रोजी च्या अहवालानुसार राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे दिनांक 1/6/ 2022 ते 12/ 7 /2022 या कालावधीत 89 व्यक्ती व 181 प्राणी यांचा मृत्यू झाला असून राज्यातील अतिवृष्टीचा मोठा प्रमाणात परिणाम झालेली 249 गावे तर एकंदरीत 1368 घरांची पडझड झालेली आहे यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पथके तैनात करण्यात आली असून राज्यातील सर्व धरणे पूर्णपणे भरलेली असल्याने त्यातील त्यातून पाण्याचा विसर्ग सुरु करण्यात आलेला आहे अशा परिस्थितीत पावसाच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्था व जनजीवनावर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण कडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची संख्या 32 हजार 743 पैकी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणाऱ्या 7620 इतक्या सहकारी संस्था आहेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असणाऱ्या संस्थांपैकी नामनिर्देशन सुरू असणाऱ्या सहकारी संस्था 5636 इतक्या असून नामनिर्देशन सुरू न झालेल्या सहकारी संस्था 1984 इतक्या आहेत सहकारी संस्था या ग्रामीण भागात असून त्यांची सदस्य संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे तथापि राज्यातील सध्याची त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच या प्रकरणी मा उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याची आदेशित केले आहे अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर दिनांक 30 सप्टेंबर पर्यंत 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या आदेशान्वये पुढे ढकलण्यात आलेल्या नाहीत त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून निवडणुका घेण्याबाबत ची कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व पणन व वस्त्रोद्योग विभागचे कार्यकारी अधिकारी अनिल चौधरी यांनी आज शुक्रवारी दिले आहेत