पर्यावरण संमेलन – इकोसिटी घाटघर , भंडारदरा च्या निमित्ताने

भंडारदरा दि 19
निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण निवारण मंडळ महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अहिल्यानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 वे राज्यस्तरीय पर्यावरण संमेलन शनिवार दि ..14 व 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी इकोसिटी , घाटघर , भंडारदरा येथे नुकताच साजरा झाला . या दिवशी नोव्हेंबर महिन्यात क्रांतिवीर राघोजी भांगरे व वीरनाईक भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंतीचा सुवर्ण योग जुळून आला . या दोन्ही आदिवासी क्रांतिकारकांनी जल , जमीन आणि जंगल वाचविण्यासाठी ब्रिटिश सत्तेला हादरवून सोडले होते ..
पर्यावरणाच्या दृष्टीने पदमभूषण डॉ . अण्णासाहेब हजारे व वृक्षमित्र स्व . आबासाहेब मोरे संस्थापक असणाऱ्या या संस्थेची गेल्या 10 वर्षातील पर्यावरण जनजागृतीचे काम अत्यंत वाखाणण्या सारखे आहे यात तिळमात्र शंका नाही ..किंबहुना हि चळवळ केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण देशात काम करत असल्याने ” पर्यावरण ” हा विषय किती महत्वाचा आणि संवेदनशील आहे याची खात्री पटते ..असे असले तरीही पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धन या बाबतीत आपले सरकार , प्रशासन , पर्यावरणवादी व स्थानिक आदिवासी यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे .. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही ..
भीमाशंकर अभयारण्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने डॉ. माधव गाडगीळ समिती आणि डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती यांची तुलना समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
विशेषतः आदिवासी गावकरी, ग्रामसभा, पर्यावरण, जैवविविधता आणि विकासकामे यांचा विचार करता या दोन्ही अहवालांमध्ये मूलभूत फरक आहेत.
या दोन्ही समित्यांनी भीमाशंकरमधील प्रत्येक प्राणी, पक्षी, झाड किंवा कीटकांची स्वतंत्र संपूर्ण यादी तयार केलेली नसली तरीही त्यांचे अहवाल संपूर्ण पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संरक्षणासंबंधी आहेत. भीमाशंकरची जैवविविधता स्वतंत्र अधिकृत अधिसूचनेतूनही समजते.
याबाबतची तुलना अशी आहे .
डॉ. माधव गाडगीळ यांनी
(Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) – २०११)
संपूर्ण पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय संवर्धन, स्थानिक लोकांचा सहभाग आणि तीन संवेदनशील क्षेत्रांची विभागणी स्वतंत्र पणे केली आहे .
तर डॉ. के. कस्तुरीरंगन
(High Level Working Group – २०१३ ) यांनी
उपग्रह छायाचित्रे, नैसर्गिक वनक्षेत्र आणि मानवी वस्ती असलेले क्षेत्र यांची विभागणी करून तुलनेने मर्यादित क्षेत्राला पर्यावरणीय संवेदनशील दर्जा देण्याची शिफारस केली आहे .
संदर्भ : दोन्ही समित्यांचे अहवाल आणि केंद्र सरकारची माहिती. 
१. भीमाशंकर अभयारण्य : जैवविविधतेची तुलना
भीमाशंकर अभयारण्याची अधिसूचना १६ सप्टेंबर १९८५ रोजी झाली. त्याचे क्षेत्रफळ १३०.७८ चौ.कि.मी. आहे.
आता आपण मागितलेल्या प्रत्येक घटकाची माहिती पाहू.
अ. प्राणी (Animals)
अभयारण्यात आढळणारे महत्त्वाचे प्राणी :
शेकरू – महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी.
बिबट्या.
भेकर (Barking Deer).
रानमांजर.
लहान भारतीय उदमांजर.
पट्टेरी तरस.
हनुमान लंगूर.
मुंगूस.
महत्त्वाचा फरक : गाडगीळ समितीने प्रजातींच्या समृद्धतेला आणि त्यांच्या अधिवासाला महत्त्व दिले. कस्तुरीरंगन समितीने प्रामुख्याने उपग्रह माहिती व नैसर्गिक वनक्षेत्राच्या आधारे संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यावर भर दिला.
ब. पक्षी (Birds)
भीमाशंकर परिसरातील महत्त्वाचे पक्षी :
मलबार ग्रे हॉर्नबिल.
धनेश.
सर्पगरुड.
शिक्र.
भारतीय पाणकावळा.
छोटा बगळा.
राखी कबुतर.
तित्तीरवर्गीय पक्षी.
पक्ष्यांचे महत्त्व :
बियांचा प्रसार करणे.
जंगलातील कीटकांचे नियंत्रण.
पर्यावरणाचा समतोल राखणे.
क. झाडे आणि वनस्पती (Trees & Flora)
याशिवाय शेवाळ, वेली, औषधी वनस्पती आणि विविध प्रकारचे गवत आढळते.
ड. नद्या आणि जलसंपत्ती (Rivers & Water)
भीमाशंकर अभयारण्यातून किंवा त्याच्या परिसरातून उगम पावणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या नद्या :
भीमा नदी.
घोड नदी.
आरळा नदी.
महत्त्व :
पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत.
शेतीसाठी पाणी.
वन्यजीवांना पाणी.
भूजल पुनर्भरण.
धरणे आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी जलस्रोत.
गाडगीळ समितीने नदीचे नैसर्गिक प्रवाह, धरणे आणि जलसंपत्तीचे संरक्षण यावर विशेष भर दिला. 
ई. कीटक आणि सूक्ष्मजीव (Insects & Microorganisms)
महत्त्वाचे घटक :
फुलपाखरे.
मधमाश्या.
मुंग्या.
भुंगे.
पतंग.
विविध प्रकारचे कोळी.
चतुर.
गांडुळे.
बुरशी आणि शेवाळ.
यांचे महत्त्व :
फुलांचे परागीभवन.
जमिनीचा कस वाढविणे.
जंगलातील सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन.
अन्नसाखळी टिकविणे.
विशेष म्हणजे भीमाशंकरच्या जंगलात पावसाळ्यात जैवप्रकाश देणारी काही बुरशी (Bioluminescent Fungi) आढळते. 
१. भीमाशंकरची अधिकृत जैवविविधता : महत्त्वाची आकडेवारी
२०२० च्या भीमाशंकर अभयारण्याच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या (Eco-Sensitive Zone) अंतिम अधिसूचनेत नमूद केलेली माहिती :
130.78
चौ.कि.मी.
अभयारण्याचे क्षेत्रफळ
22
सस्तन प्राणी
अधिसूचनेतील नोंद
25
सरपटणारे प्राणी
अधिसूचनेतील नोंद
अनेक
उभयचर प्राणी
अधिसूचनेतील उल्लेख
पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती आणि समृद्ध वनस्पतीसंपदा यांचाही अधिसूचनेत उल्लेख आहे. कीटकांची एकूण संख्या या आकडेवारीत दिलेली नाही. 
१. आदिवासी गावकऱ्यांच्या दृष्टीने दोन्ही अहवालांतील महत्त्वाचा फरक
माझ्या मते, आदिवासी गावकऱ्यांसाठी गाडगीळ अहवालातील ग्रामसभा, स्थानिक सहभाग, वनहक्क आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण हे मुद्दे विशेष महत्त्वाचे आहेत.
पण एक कायदेशीर बाब लक्षात घ्यावी : या समित्यांचे अहवाल स्वतःहून कायदा किंवा अंतिम अधिसूचना नाहीत. प्रत्यक्ष निर्बंधांसाठी लागू असलेली अभयारण्य अधिसूचना, २०२० ची ESZ अधिसूचना, वनहक्क कायदा २००६, PESA कायदा १९९६ आणि इतर लागू कायदे तपासणे आवश्यक आहे.
जंगल वाचले तरच गाव वाचेल!
जंगल म्हणजे केवळ झाडे नाहीत.
जंगल म्हणजे प्राणी, पक्षी, कीटक, नद्या, डोंगर, औषधी वनस्पती, पाऊस, पाणी आणि आदिवासींची संस्कृती.
विकास जरूर झाला पाहिजे; परंतु तो जंगल नष्ट करून, नद्यांचे प्रवाह बदलून आणि आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणून होता कामा नये.
निसर्गाचे संरक्षण आणि आदिवासींचे घटनात्मक हक्क या दोन्हींचे संरक्षण झाले पाहिजे.
सध्या महाराष्ट्रात पश्चिमघाट संवेदनशील क्षेत्रात ( Eco sensitive zone ) 23 पम्पड स्टोरेज प्रकल्प येऊ घातले आहेत .त्याची माहिती जनतेला देणं आवश्यक आहे . त्यापैकी पुढील प्रकल्प भीमाशंकर अभयारण्य आणि सभोवताली विखुरलेले आहेत .
- सावित्री पम्पड स्टोरेज प्रकल्प क्षमता 2400 मेगावॅट , सातारा व रायगड , ठेकेदार NHPC प्रा लि .
- माळशेज घाट पम्पड स्टोरेज प्रकल्प क्षमता 1200 मेगावॅट , पुणे व ठाणे . ठेकेदार. THDC इंडिया प्रा . लि .
- कुंभे पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1100 मेगावॅट रायगड , ठेकेदार , NTPC प्रा . लि .
- पवना फ़ल्यान पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1500 मेगावॅट , ठेकेदार , आवाडा हैड्रॉपावर बॅटरी प्रा . लि .
- आंबेगाव पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 600 मेगावॅट , ठेकेदार , रिन्यू हैड्रोपावर प्रा . लि .
- भावली पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1500 मेगावॅट , ठेकेदार , JSW एनर्जी प्रा . लि .ठाणे व रायगड .
- शिरवडा पॅम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1800 मेगावॅट , ठेकेदार , टाटा पावर कं .प्रा . लि .
- माळशेज घाट – भोरांडे पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1500 मेगावॅट , ठेकेदार , अदानी ग्रीन एनर्जी प्रा . लि .पुणे व ठाणे .
- कळंब , ठाकरवाडी पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1000 मेगावॅट , ठेकेदार रिन्यू सोलर पावर पुणे .
- पाने पम्पड स्टोरेज प्रकल्प. क्षमता 1500 मेगावॅट , ठेकेदार , JSW एनर्जी प्रा लि . रायगड व पुणे .
- तारळी पॅम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1500 मेगावॅट , ठेकेदार , अदानी ग्रीन एनर्जी प्रा ली . सातारा .
- साई डोंगर 1. कर्जत पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 3000 मेगावॅट , ठेकेदार , टोरेंट प्रा . लि . पुणे व रायगड .
- साईडोंगर 2. मावळ पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1200 मेगावॅट , ठेकेदार ,टोरेंट प्रा . लि .पुणे व रायगड .
- निवकणे पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 2700 मेगावॅट , ठेकेदार , अदानी ग्रीन एनर्जी प्रा . लि . सातारा ..
- वरसगाव – वारंगी पम्पड स्टोरेज प्रकल्प , क्षमता 1500 मेगावॅट , ठेकेदार. अदानी ग्रीन एनर्जी प्रा लि .
असे एकूण 15 प्रकल्प केवळ नाशिक , ठाणे , रायगड , सातारा व पुणे जिल्ह्यात आहेत .या सर्व प्रकल्पाना TOR प्राप्त , पर्यावरण मंजुरी , बांधकाम , जनसुनवाई आदी प्रकारच्या मंजुऱ्या मिळाल्या असल्याचे प्राथमिक रित्या समजले आहे . याबाबतचा शासन निर्णय दि . 4 जून 2014 रोजी निर्गमित झाला असून सुमारे 12 वर्षानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली आहे . तत्पूर्वी थातुर मातुर कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी सरपंच , ग्रामसेवक , तलाठी , वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांची कमिटी स्थापन करून स्थानिक अहवाल प्राप्त केल्याचे समजते .एव्हढ्या मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पाचा अहवाल हि स्थानिक व लो- लेव्हल कमिटी काय अहवाल देणार ?
राज्यात सुमारे 17340 चौ कि . मी .क्षेत्र परी संवेदनशील क्षेत्र ( Eco Sensitive Zone ) असून वरील 12 जिल्ह्यातील. 56 तालुक्यात आणि 2200 गावात विखुरलेलं आहे .
आज राज्यात सर्वत्र दुष्काळ पडला आहे .पाण्याचे साठे कमी होत आहेत . पाण्यावाचून माणसे व जनावरे यांचे हाल होत आहेत .अशा परिस्थितीत सरकार कुणाचा फायदा करू इच्छित आहे हे लपून राहिलेलं नाही .असे प्रकल्प गडचिरोली या अतिदुर्गम अशा आदिवासी भागात , त्यांच्या अज्ञानाचा , गरिबीचा व राजकीय दुर्लक्षाचा गैरफायदा घेऊन सुरु झाले आहेत . मात्र आता पुढारलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात जनतेच्या रेट्यामुळे प्रतिबंध झाला असला तरीही सरकार हा प्रकल्प दडपशाहीने रेटणार असल्याचे पालक मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या वक्तव्याने खात्री झाली आहे .
काही मंत्री , अधिकारी यांनी भविष्यातील आर्थिक फायदे लाटण्याच्या हव्यासा पायी स्थानिक गरीब , अडाणी आदिवासींना फसवून त्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात विकत घेऊन हडप केल्याचे वृत्त पत्र माध्यमांनी उघड केलं आहे ..
यासर्व प्रकल्पाना विरोध असण्यामागे सरकारची शंकास्पद भूमिका , प्रकल्पाचा भौतिक अहवाल , आर्थिक गुंतवणूक , जैव वैविध्येच कधीही भरून न येणार नुकसान , स्थानिक आदिवासींच विस्थापन आणि संस्कृती नष्ट होण्याचा धोका , पर्यावरणाची हानी , जागतिक दर्जाचं वारसा स्थळ नष्ट होण्याचा धोका , प्राणी , आदिवासी आणि एकूणच मानवी जीवन संघर्ष वाढण्याचा संभव आहे ..
सरकार येथील झाडे इतरत्र लावू म्हणत आहे , स्थानिकांना रोजगार देऊ म्हणत आहे . त्यांचं पुनर्वसन करू असे म्हणत असले तरी अशा पद्धतीची जैववैविधता पुन्हा निर्माण करता येणार नाही .
यापूर्वी या सह्याद्रीच्या पट्ट्यात रस्ते , महामार्ग , रेल्वे , बोगदे , धरणे झाली आहेत . महाराष्ट्रात पेंच प्रकल्प , ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प , मेळघाट अभयारण्य असे कितीतरी प्रकल्प स्थानिक व आदिवासी यांना हुसकावून पूर्ण केले आहेत . या प्रकल्पातील बाधित आदिवासी आणि त्यांचे पुनर्वसन , नोकऱ्या याची सरकारने आता पाहणी करावी , जंगल तोड तेथील जैवविविधता आणि अधिवास याची सद्यस्थिती सरकारने जाहीर करावी ..
त्याच प्रमाणे येथील जंगल तोड , जैववैविधता, पर्यावरण , स्थानिक लोकांना नोकऱ्या , पुनर्वसन यावर होणारा खर्च आणि प्रकल्पाचे फायदे याचा उहापोह यातील तज्ज्ञ यांनी जनतेसमोर लेखा – जोखा मांडला पाहिजे .
अशी माफक अपेक्षा तमाम महाराष्ट्रातील जनतेची आहे ..
नामदेव गंभिरे
अध्यक्ष
आदिवासी समाज कृती समिती , महाराष्ट्र पुणे ..
Mob : 9689931061

