पुणे दि 14
महाराष्ट्र राज्यात कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्ननुसार कंत्राटदारविरहित रोजगार योजना राबविण्याच्या दृष्टीने शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास गटाची पहिली बैठक दिनांक 15 जुलै 2026 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
हरियाणा राज्यातील हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम (HKRN) धर्तीवर महाराष्ट्रातही कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर 16 एप्रिल 2026 रोजी भारतीय मजदूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेश यांच्या भव्य मोर्चामध्येही ही मागणी ठळकपणे मांडण्यात आली होती.
राज्यात विविध शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांना अनेक वर्षांपासून वेतनातील अनियमितता, रोजगाराची असुरक्षितता तसेच विविध प्रकारच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर हरियाणा राज्यात राबविण्यात आलेल्या हरियाणा कौशल्य रोजगार निगम (HKRN) मॉडेलचा अभ्यास महत्त्वाचा मानला जात आहे. या व्यवस्थेत पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निगमाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देणे, वेतन थेट बँक खात्यात जमा करणे आणि रोजगार प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार कामगार मंत्री श्री. आकाश फुंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी शासकीय अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली असून, या निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघाने स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने या विषयावर सविस्तर अभ्यास करून शासनास धोरणात्मक व कायदेशीर बाबींचा समावेश असलेला अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. निलेश खरात आणि प्रदेश सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे यांनी दिली.
संघटनेच्या मते, या अभ्यासातून महाराष्ट्रातील कंत्राटी कामगारांच्या रोजगार व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, रोजगार सुरक्षितता आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त धोरणात्मक दिशा निश्चित होण्यास मदत होईल.
