मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेला सरकारची मान्यता
दत्ता ठुबे
नागपूर दि१०
राज्यातील शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर शिवपाणंदचे नागपूर अधिवेशनात विविध मागण्यांसह शासननिर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी सत्ताधारी, विपक्षांना पेरू वाटप करत शेतरस्ता जनजागरणच्या टोप्यांचे वितरण चळवळीच्या शेतकऱ्यांनी केले. नागपूर अधिवेशनात पेरू वाटपचा इशारा मुंबईत निवेदनाद्वारे दिला असता सरकारने नागपुर अधिवेशनात मुख्यमंत्री बळीराजा योजनेला तातडीची मान्यता दिली याबद्दल सरकारचे चळवळीच्या वतीने सरकारचे आभार मानण्यात आले मात्र प्रलंबित मागण्यांसाठी लढा सुरूच रहाणार असल्याचा इशारा शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी दिला.
१) महाराष्ट्रातील सर्व शिवरस्ते एक वर्षांच्या आत हद्द निश्चित/खुले करून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत त्यांचे तातडीणे सरसकट मजबुतीकरण करण्यात यावे.
२)महाराष्ट्र सरकारने शिवपानंद शेतरस्ता संदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी निश्चित करावा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
३)राज्यातील प्रत्येक गावागावातील ग्रामशेतरस्ता समित्यांचा पारदर्शक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्याला घेऊन त्यावर योग्य त्या कारवाईच्या सूचना द्याव्यात.
४)राज्यातील गावागावातील नकाशा वरील असणाऱ्या नसणाऱ्या वहिवाट पाऊलवाट या सर्व शेत रस्त्यांचे सरसकट सीमांकन एक वर्षाच्या आत करून लांबी रुंदी सह गावदप्तरात नोंद घेऊन या सर्व रस्त्यांचे मजबुतीकरण व्हावे.
५)शेतरस्ता प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी माननीय उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली लोकआदालत प्रत्येक तीन महिन्याला आयोजित करून जास्तीत जास्त प्रलंबित शेतरस्ता केसेस तडजोडी अंतिम उपचाराने निकाली काढाव्यात म्हणजेच लोकन्यायालय आयोजित करून जास्तीत जास्त प्रकरणे वाद विवाद न करता मिटवावी.
६) शिव पाणंद व शेतरस्त्यांच्या निशुल्क संरक्षणाच्या घोषीत झालेल्या शासनिर्णयाची अंमल बजावणी न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी
७)सरकारने सध्या काढलेल्या जीआर मध्ये झाडे लावण्याचा घेतलेला निर्णय हा भविष्यात वादविवादाचकारण ठरू शकतो त्यामुळे पर्यायी सीमांकन करण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा दगडी नंबरी लावून हद्द निश्चित करण्यात यावी व नंबरी हटवणाऱ्यांच्या सर्व शासकीय योजना बंद करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावे.
८) शेतरस्त्यांबाबत झालेल्या शासननिर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ठराविक कालावधी जाहीर करून प्रदर्शित करावा.
९) ज्या क्षेत्राला सर्वेनंबरमध्ये रस्ता घेता येत नाही त्या ठिकाणी गटाप्रमाणे १२ फुटाचा रस्ता देण्यात यावा.
१०) शेतरस्ते अडवणाऱ्यांकडून नुकसान भरपाई वसुल करून फौजदारी कारवाई करावी. शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीसह विविध मागण्यांसाठी चळवळीच्या वतीने सर्व आमदारांसह मंत्र्याना पेरू व शेतरस्ता जनजागरण टोपी निवेदन देण्यात आले
यावेळी शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे, प्रसिद्धी प्रमुख रविंद्र खुडे, नाथाभाऊ शिंदे,सुरेश वाळके, शांताराम पानमंद,विजय शेलार,ॲड. सागर जोरी,रामहरी बोंबे,सुरेश भुजबळ,दत्तात्रय बांगर,दशरथ वाळूंज,बबन गुंड,भाऊसाहेब वाळूंज,प्रकाश वाखारे,भास्कर हिंगे,दत्ता यवले,रविंद्र वाखारे,बाळासाहेब थोरात,सोमनाथ कुम्भार्डे, मोतीराम गांगुर्डे,अशोक जाधव,निवृत्ती काळे यांसह राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
