देशाच्या संसदेत १६ ते १८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत नारी शक्ती वंदन अधिनियम या ऐतिहासिक विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. याच अधिवेशनात हा अधिनियम मंजूर होण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला नवी दिशा देणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील महिला सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध धोरणे व योजनांचा सर्वंकष आढावा घेणारा हा लेख….
२०२६ सालाकडे वळताना भारताच्या सामाजिक-आर्थिक पटलावर एक क्रांतिकारी स्थित्यंतर अधोरेखित होत आहे. ‘महिलांचा विकास’ या मर्यादित संकल्पनेकडून ‘महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास’ या दिशेने झालेला भारताचा प्रवास हा केवळ धोरणात्मक बदल नसून तो राष्ट्रनिर्मितीचा नवा पाया आहे. २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या ऐतिहासिक अभियानाने गेल्या दशकात (२०१५-२०२५) लिंगभेदाच्या सामाजिक भिंती उध्वस्त करण्यात मैलाचा दगड गाठला आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ च्या ध्येयप्राप्तीसाठी महिला आता केवळ योजनांच्या लाभार्थी उरल्या नसून, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख इंजिन बनल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणीमुळे आजची भारतीय स्त्री खऱ्या अर्थाने ‘रणरागिणी’ म्हणून जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शब्दांत, “जेव्हाजेव्हा राष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असतो, तेव्हातेव्हा सारा देश मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन एकजुटीने कृती करतो.” या भावनेतून ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (२०२३) द्वारे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण सुनिश्चित करणारे ऐतिहासिक पाऊल उचलले गेले. २०२६ मध्ये कॅबिनेटने या अंमलबजावणीसाठी संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याने २०२९ च्या निवडणुकांपासून ही आरक्षण व्यवस्था प्रत्यक्षात येण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे. ही केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वाची वाढ नाही, तर समता आणि सर्वसमावेशक लोकशाहीची नवी दिशा आहे.
कोणत्याही राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सुरक्षित व भयमुक्त वातावरण ही पहिली पूर्वअट असते. जोपर्यंत महिलांना स्वतःच्या सुरक्षिततेची खात्री वाटत नाही, तोपर्यंत त्यांचे ‘लखपती दीदी’ होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. हे ओळखूनच केंद्र सरकारने ‘मिशन शक्ती’ अंतर्गत ‘संबल’ व ‘सामर्थ्य’ या दोन प्रमुख उपयोजनांना अधिक सामर्थ्य दिले आहे. ‘संबल’ अंतर्गत ‘वन स्टॉप सेंटर’ ही यंत्रणा आज हिंसाचारग्रस्त महिलांसाठी एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर, पोलीस आणि समुपदेशन सेवा पुरवते. महिला हेल्पलाइन (१८१) आणि राष्ट्रीय आपत्कालीन सेवा (११२) मुळे संकटकाळात तात्काळ मदत उपलब्ध होते. ‘नारी अदालत’ द्वारे स्थानिक पातळीवर किरकोळ वाद आणि हक्कांच्या उल्लंघनाचे निवारण करण्याचे अधिकार महिलांच्या हाती देण्यात आले आहे. ‘निर्भया फंड’ अंतर्गत इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत करण्यात आले आहे. या धोरणात्मक प्रयत्नांचे फलित म्हणजे २०१४-१५ मध्ये ९१८ असलेले ‘जन्मवेळचे लिंग गुणोत्तर’ २०२४-२५ पर्यंत ९२९ वर पोहोचले आहे. तसेच संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण ९७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढणे, ही केवळ आकडेवारी नसून महिलांच्या जीवनमानात झालेल्या गुणात्मक सुधारणेचा पुरावा आहे. ‘जननी सुरक्षा योजना’ द्वारे दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळते.
ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकता ही आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा ठरत आहे. ‘लखपती दीदी योजना २०२६’ अंतर्गत देशातील ३ कोटी महिलांना वार्षिक किमान १ लाख रुपये उत्पन्न मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणत आहे. स्वयंसाहाय्यता गटांच्या माध्यमातून महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण, ड्रोन चालवणे, हस्तकला आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात आहे. ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना – (आजीविका)’ द्वारे स्वयंसहाय्यता बचतगट स्थापन करून महिलांना स्वरोजगाराची संधी मिळते. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ हा मोठा आधार ठरला आहे. ‘शिशु’, ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ या तीन श्रेणींतर्गत १० लाख रुपयांपर्यंतचे विना-तारण भांडवल उपलब्ध करून दिल्याने लाखो महिला उद्योजिका बनल्या आहेत. ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेद्वारे अनुसूचित जाती -जमाती आणि महिला उद्योजकांना १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. ‘महिला शक्ती केंद्रे’ आता परिपक्व पायाभूत सुविधा बनली असून, ग्रामीण महिलांमध्ये डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल्य आणि ‘महिला ई-हाट’ द्वारे ऑनलाइन उत्पादन विक्रीची संधी उपलब्ध करून देतात. ‘राष्ट्रीय महिला कोष’ सूक्ष्म वित्तीय सहाय्य पुरवते.
केवळ उत्पन्न मिळवणे पुरेसे नसून, मिळवलेली संपत्ती सुरक्षित ठेवणे आणि मालमत्तेवर हक्क असणे हे खऱ्या सक्षमीकरणाचे लक्षण आहे. ‘महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र’ ही योजना ७.५ टक्के आकर्षक व्याजदरासह महिलांमध्ये गुंतवणुकीची शिस्त लावते (२ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक). ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ १० वर्षांखालील मुलींसाठी उच्च व्याजदर आणि करसवलतीसह दीर्घकालीन बचत सुनिश्चित करते. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ अंतर्गत घराची मालकी प्रौढ महिला सदस्याच्या नावे किंवा संयुक्त नावे असणे अनिवार्य केल्यामुळे ‘मालमत्ता अधिकार क्रांती’ झाली आहे. ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला २.०’ योजनेमुळे बीपीएल कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन मिळाले, धुरापासून मुक्तता झाली आणि आरोग्य-वेळेची बचत झाली. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ द्वारे गर्भवती व स्तनदा मातांना पहिल्या प्रसूतीसाठी ₹५,००० थेट बँक खात्यात मिळते; दुसऱ्या अपत्यावेळी मुलगी झाल्यास वाढीव लाभ आणि मजुरी नुकसानीची भरपाई दिली जाते.
शिक्षण हे सक्षमीकरणाचे अंतिम शस्त्र आहे. माध्यमिक स्तरावरील मुलींच्या नावनोंदणी दरात झालेली वाढ (७५.५% वरून ८०.२% पर्यंत) हे भारतातील सुशिक्षित पिढीचे आश्वासक चित्र अधोरेखित करते. ‘एकात्मिक बालविकास सेवा’ अंगणवाडीद्वारे ०-६ वर्षांच्या मुलींसाठी पोषण, आरोग्य आणि पूर्व-शिक्षण पुरवते. संशोधनाच्या क्षेत्रात महिलांना समान संधी मिळावी यासाठी ‘सावित्रीबाई जोतिराव फुले फेलोशिप’ ही योजना पथदर्शी ठरली आहे. एकुलत्या एक मुलीसाठी पीएचडी संशोधनासाठी जेआरएफ (₹३१,०००/-) आणि एसआरएफ (₹३५,०००/-) माध्यमातून भरीव आर्थिक मदत मिळते. सामान्य प्रवर्गातील महिलांसाठी ४० वर्षे आणि राखीव प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे वयोमर्यादा शिथिल केली आहे. विज्ञानापासून सामाजिक शास्त्रांपर्यंत सर्व क्षेत्रांत महिला संशोधक देशाच्या बौद्धिक प्रगतीला नवी दिशा देत आहेत.
२०२३ मध्ये संमत झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ने कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याची ऐतिहासिक संधी निर्माण केली. २०२६ मध्ये या विधेयकाची अंमलबजावणीसाठी कायदेमंडळांच्या पटलावर मंजूर होणार आहे. २०२९ च्या निवडणुकांपासून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३% आरक्षण प्रत्यक्षात येण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनानुसार, “महिलांसाठी जे पाऊल उचलले जात आहे, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व पक्ष एकत्र यावेत.” हा निर्णय केवळ राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवणारा नाही, तर निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा अनुभव आणि दृष्टिकोन जोडून प्रशासनाची गुणवत्ता वाढवणारा आहे.
२०२६ मधील महिला सक्षमीकरणाचे हे संपूर्ण चित्र सुरक्षितता (मिशन शक्ती), आर्थिक स्वावलंबन (लखपती दीदी, मुद्रा, स्टँड-अप इंडिया), मालमत्ता अधिकार (महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला) उच्च शिक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व (नारी शक्ती वंदन) या ‘पंचसूत्री’वर आधारलेले आहे. सरकारी योजना आता केवळ कागदावर मर्यादित न राहता ते एक राष्ट्रव्यापी ‘जनआंदोलन’ झाले आहेत.
‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ पासून सुरू झालेला हा प्रवास ‘लखपती दीदी’, ‘महिला संशोधक’ आणि ‘महिला खासदार’ या टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. जेव्हा एखादी स्त्री आत्मनिर्भर होते, तेव्हा ती केवळ स्वतःचे कुटुंबच नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आणि राष्ट्राचा विकास साधते. २०२६ हे वर्ष भारताच्या आत्मनिर्भरतेचे सुवर्णवर्ष ठरेल यात शंका नाही, कारण आजची भारतीय स्त्री खऱ्या अर्थाने समर्थ झाली आहे.
आता गरज आहे ती या सुवर्णसंधींचा लाभ घेऊन प्रत्येक महिलेने आपल्या स्वप्नांना क्षितिज देण्याची !
–सुरेश पाटील, जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर.
