पुणे/ प्रतिनिधी
पुणे, दि. 3 सप्टेंबर 2026 :
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, पुणे अंतर्गत विविध कॅम्पसमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 20 महिन्यांहून अधिक काळाचे वेतन प्रलंबित असल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दीर्घकालीन आर्थिक संकटामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून आतापर्यंत 13 कर्मचाऱ्यांनी आपले जीवन संपवल्याचा गंभीर आरोप भारतीय मजदूर संघाने पत्रकार भवन येथील पत्रकार परिषद केला आहे. या वेळेस भारतीय मजदूर संघ संघटन सचिव बाळासाहेब भुजबळ, पुणे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव सागर पवार, उमेश विश्वाद व सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन अनिकेत जाधव, औदुंबर साठे , सर्जेराव जाधव, शैलेश जाधव व.श्रीमती जाधव व इतर विविध कामगार प्रतिनिधि उपस्थित होते.
या गंभीर परिस्थितीकडे शासन व संबंधित यंत्रणा डोळेझाक करत असल्याचा आरोप करत भारतीय मजदूर संघाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ कर्मचारी आपल्या थकीत वेतन, पीएफ, न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन व संप करीत आहेत. मात्र वारंवार निवेदने, आंदोलने आणि मागण्या करूनही शासन स्तरावर ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सन 2016 पासून भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ.) संदर्भात गंभीर अनियमितता असून कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमेबाबत अद्याप समाधानकारक कार्यवाही झालेली नाही. तसेच पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार संपूर्ण वेतनाचा लाभ मिळत नसून 56 टक्के महागाई भत्त्यासह विविध आर्थिक लाभही प्रलंबित आहेत.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या थकीत वेतन व वैध सेवा निवृत्ती लाभांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे भारतीय मजदूर संघाने म्हटले आहे.
शिक्षक दिनी शासनाला जाब
देशभरात 5 सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जात असताना, याच दिवशी सिंहगड संस्थेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी शासनाला जाब विचारणार आहेत.
शनिवार, दि. 5 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय मुलाबाळांसह भव्य धरणे आंदोलन व तीव्र निदर्शने करणार आहेत.
हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय स्वार्थासाठी नसून कष्ट करून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य आणि हक्काच्या वेतनासाठी असल्याचे भारतीय मजदूर संघाने स्पष्ट केले आहे.
BMSचा शासनाला थेट इशारा
गेल्या 20 महिन्यांहून अधिक काळ वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, कर्जाचे हप्ते, आरोग्यविषयक खर्च आणि दैनंदिन जीवनातील मूलभूत गरजा भागवणेही कठीण झाले आहे.
शासनाने केवळ आश्वासने न देता तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन व्यवस्थापनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन व इतर सर्व वैध आर्थिक देणी त्वरित अदा करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
5 सप्टेंबरच्या आंदोलनानंतरही शासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन व संबंधित प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशारा भारतीय मजदूर संघाने दिला आहे.
प्रमुख मागण्या :
- 20 महिन्यांहून अधिक काळाचे संपूर्ण थकीत वेतन तातडीने अदा करावे.
- पात्र कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 100 टक्के वेतनाचा लाभ द्यावा.
- प्रलंबित 56 टक्के महागाई भत्ता तातडीने अदा करावा.
- सन 2016 पासूनच्या पी.एफ. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची रक्कम जमा करावी.
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन व सर्व वैध सेवा निवृत्ती लाभ तातडीने द्यावेत.
- सर्व प्रलंबित आर्थिक व सेवा विषयक प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा.
- शासन, संस्थेचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी प्रतिनिधी यांची तातडीची त्रिपक्षीय बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
भारतीय मजदूर संघाचा निर्धार स्पष्ट आहे—कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे वेतन मिळेपर्यंत संघर्ष थांबणार नाही आणि अन्यायाविरुद्धचा आवाज दाबला जाणार नाही. असा ठाम निर्धार भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त करण्यात आला .
