अकोले येथील पेसा निवड झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्यात येईल – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

..अकोले प्रतिनिधी
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा भरतीत मानधन तत्वावर कार्यरत असलेल्या 17 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक मागण्या व कायमस्वरूपी नियुक्तीबाबत हे कर्मचारी पंचायत समिती अकोले येथे आंदोलनार्थी 15 सप्टेंबर पासून आंदोलनास बसले आहेत .यापैकी 3 मुली आमरण उपोषणास बसल्या आहेत .सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि . 4 मे 2026 च्या पत्रातील तरतुदीनुसार , पदभरती प्रक्रियेत स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या पेसा मानधन तत्त्वावरील कार्यरत असलेल्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना संबंधित 17 संवर्गातील पदावर तात्काळ कायमस्वरूपी नियमित नियुक्ती देण्याची कार्यवाही तात्काळ करणेत यावी , त्याच प्रमाणे सदरचे परिपत्रकातील अट क्र .4 ” शासनाकडून अभिप्राय / मान्यता प्राप्त होईपावेतो सदर उमेदवारांना नियमित करण्यात येऊ नये व जेष्ठता यादीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये .” हि जाचक अट रद्द होईपर्यंत आंदोलन / उपोषण चालू ठेवण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे .

याबाबत आदिवासी समाज कृती समिती , महाराष्ट्र पुणे , ट्राइबल इंजिनिर्स फोरम आणि ट्राइबल डॉक्टर्स फोरम यांच्या पदाधिकारी यांनी डॉ . अशोक उईके , आदिवासी विकास मंत्री यांचे निवास्थानी भेट घेऊन पेसा उमेदवारांच्या आंदोलनाबाबत सविस्तर चर्चा केली , पेसा उमेदवारांच्या मागण्यांबाबत मंत्री महोदय सकारात्मक असून त्यांना त्वरित न्याय देण्यात येईल असे आश्वासन देऊन आंदोलन कर्त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती केली ..
अनुसूचित जमातीचे ” कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट नसताना अभियांत्रिकी , वैद्यकीय तथा इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सीईटी सेल कडून परिपत्रकाच्या आधारे केवळ पोहच पावतीवर प्रवेश दिल्याची बाब मा . मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिली ..
मे कोर्टाने अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना ” कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ” असल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये असे आदेश डॉ . बांबळे vs महाराष्ट्र शासन या सन 2017 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात नमुन आहे . सदरच्या आदेशाच्या विरोधात असे प्रवेश झाल्याचे व शासनाने सोबत दिलेल्या निवेदनावर ” मा . अनिल चौरे , कक्ष अधिकारी , उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे दि . 16 जून 2026 चे पत्रामध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील आवश्यक असलेली Ews /Ncl /Cvc / Tvc बाबतची मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणेस प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम दिनांका पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली आहे ..
असे असले तरी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय , पुणे येथे कु . भावेश ज्ञानेश्वर कोळी यांच्याकडे ” अनुसूचित जमातीचा कोळी महादेव या जमातीचे कास्ट व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र नसताना प्रवेश देण्यात आला आहे . या बाबतचा त्यांचा दावा ” अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती , धुळे ” यांनी दि . 23 सप्टेंबर 2026 रोजी अबैद्य केला आहे . हि बाब सिईटी सेल चे आयुक्त मा . दिलीप सरदेसाई यांचे निदर्शनास आणली असता त्यांनी वरील शासनाच्या निवेदनाचा हवाला देऊन आपली जबाबदारी झटकली आहे ..
आमचा शासनाच्या केवळ जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करून “त्याची पोहच पावती ” च्या आधारावर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांचे अशा पद्धतीने प्रवेश देणे म्हणजे मे . कोर्टाचा अवमान असल्याचे मानले जात आहे . अशा पद्धतीने गैर – आदिवासी मुलांनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर अभियांत्रिकी , वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या राखीव
जागांवर डल्ला मारला असून शेकडो गरीब आणि गुणवंत खऱ्या अनुसूचित जमातींच्या मुलांची आर्थिक , सामाजिक आणि शैक्षणिक पिढ्यांपिढ्यांची नुकसान केली आहे . हि नुकसान कधीच भरून येणार नाही . हा संविधानावरील जात चोरीचा प्रयत्न कधीतरी थांबला पाहिजे अशी आमची भावना आहे ..
अशा जातचोर समुदायातील ज्यांनी असा गुन्हा केला आहे त्यांचेवर शासनाने ” अनुसूचित जमाती जात पडताळणी अधिनियम -2000 कलम (10) (11) व सुधारित अधिनियम 2026 च्या कलम (38) च्या (7) कलमांच्या आधारे फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत अशी आमची मागणी आहे .

कु . भावेश कोळी तशेच यांसारखे इतर विध्यार्थ्यानी या प्रकारचे वर्तन करून गुन्हा करून खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे , सबब अशा कु . भावेश कोळीसह इतर विद्याशाखेतील सर्वच विदयार्थ्यांची कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट्स तपासून ज्यांनी सादर केली नाहीत या सर्वांचे प्रवेश तातडीने रद्द करून अन्याय झालेल्या खऱ्या अनुसूचित गुणवंत विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळनेस विनंती आहे , अशी मागणी मा . आदिवासी विकास मंत्री , डॉ . अशोक उईके यांच्याकडे केली आहे . त्यांनी सकारात्मक चर्चा करून अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे तशेच आवश्यक असल्यास मा . मुख्यमंत्री , महोदयांस भेटण्याचे आश्वासन शिस्ट मंडळातील वरील तीनही सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी इंजि . नामदेव गंभिरे , डॉ . संजय दाभाडे , डॉ . संतोष सुपे , डॉ . प्रदीप आंबवणे , डॉ . संतोष निर्मळ , इंजि . सुनील भांगरे , मा . सतीश लेंभे यांना आश्वासन दिले आहे …
[