मुंबई-आदिवासी विकास विभाग या विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्यातील चार विभागात 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय कार्यरत असुन या प्रकल्पामार्फत राज्यात एक हजार पंचेचाळीस शासकीय व निमशासकीय आश्रमशाळा चालवल्या जात आहेत. सदर आश्रमशाळेत
घडणार्या विविध घटनांना जबाबदार धरून घटनेची कोणतीही शहनिशा न करता कर्मचाऱ्यांस परस्पर निलंबित केले जात असून .या घटनेचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने महाराष्ट्रातील सर्व आश्रमशाळेत शासनाच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात गुरुवार दि.23 जुलै रोजी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध आयोजित करण्यात आला होता. अशी माहिती मुख्याध्यापक संघाचे राज्यसचिव श्री.अनिल कांबळे यांनी दिली
राज्य संघाचे कार्याध्यक्ष श्री.गणेश गावडे म्हणाले की,निवासी आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक अधीक्षक, अधिक्षिका व वर्गशिक्षक हे महत्वाचे घटक असतात.परंतू शाळेवर नैसर्गिक व इतर विविध कारणाने घडणाऱ्या कोणत्याही घटनेस कार्यालय प्रमुख मुख्याध्यापक घटकास जबाबदार धरून अन्यायकारक निलंबन केले जाते या घटनेचा निषेध म्हणून हे एक दिवसीय निषेध आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
आश्रमशाळेतील सर्व कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाचा आज निषेध करण्यात आला.
मुख्याध्यापक संघाचे राज्याध्यक्ष श्री.वामन रिंगणे म्हणाले की, शासन पुरेसा नियमित कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देत नाही,विद्यार्थ्यांना भौतिक सोईसुविधा व इतर अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करत नाही.शाळा व्यवस्थापन समितीस पुरेसा निधी नाही. शाळास्तरावरील विविध खर्चासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात नसुन मुख्याध्यापकांचे दोन-दोन वर्ष स्वखर्चीत देयकाला तरतुद उपलब्ध होत नाही.व
कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई करत आहेत.राज्यातील
किनवट,घोडेगाव व नंदुरबार प्रकल्पातील काही मुख्याध्यापक अधिक्षक, अधिक्षिका यांच्यावर बेकायदेशीरपणे
निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.सदर कर्मचाऱ्यांचे बेकायदेशीर निलंबन मागे घेण्यासाठी शासन विरोधात काळी फीत लावून निषेध करण्यात आला आहे. मुख्याध्यापक संघाने मुख्याध्यापकांचे अयोग्य पद्धतीचे निलंबन रद्द करण्याविषयी आदि.विकास मंत्री व सचिव यांना अवगत केले होते.सदर काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलनात राज्यातील सर्व विभागातील आश्रमशाळेतील कर्मचारी सहभागी झाले होते.
