कामगार संघटनांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला यश;
किमान वेतनाची अंमलबजावणी व थकबाकी वसुलीचा मार्ग मोकळा
मुंबई, दि. 10ऑगस्ट
विडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ व भारतीय मजदूर संघाने गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्यपूर्ण संघर्ष, आंदोलने, निवेदने, बैठका आणि शासनस्तरावर पाठपुरावा केला आहे. या सातत्यपूर्ण संघर्षाला आता महत्त्वपूर्ण यशाची दिशा मिळाली असून, महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे विडी कामगारांच्या किमान वेतनाबाबत महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली आहे.
विशेषतः दि. १६ एप्रिल 2026 रोजी मुंबई येथे झालेल्या भव्य कामगार मोर्चामध्ये महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ व भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने विडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या प्रश्नाचे अत्यंत आग्रहीपणे प्रतिपादन करण्यात आले होते. विडी कामगारांना शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन प्रत्यक्षात मिळावे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी या मोर्चामध्ये ठाम मागणी करण्यात आली होती.
या बाबतीत मा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्यासोबत दि 6 मे व 2 जुन 2026 रोजी झालेल्या त्रिपक्षीय बैठकीत मा. मंत्री यांनी उभय पक्षाला लेखी निवेदन सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या बाबतीत भारतीय मजदूर संघाने 5 जुन रोजी सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या बाबतीत मा कामगार आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांनी 10 जुन 2026 रोजी अहवाल शासनास सादर केला होता. या बैठकीत मा नामदार आकाश फुंडकर यांच्यासोबत, मा कामगार आयुक्त श्री एच .पी. तुम्मोड, कामगार उपायुक्त संकेत कानडे, कामगार सचिव,अपर कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र बिडी उद्योग संघ चे श्री सुनील क्षेत्रीय , देवांग साबळे, ठाकुर- देसाई, व इतर 31बिडी कारखानदार आणी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अँड अनिल ढुमणे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, बीडी कामगार संघ सरचिटणीस उमेश विश्वाद, निलेश खरात, अर्जुन चव्हाण, श्रीमती चंद्रकला जाना,सुरेखा गुंडा, लता ढगे, आदी उपस्थित होते .
दि. १० नोव्हेंबर २०१४ ची किमान वेतन अधिसूचना अद्याप वैध
शासनाच्या दि. ३ ऑगस्ट २०२६ च्या पत्रात नमूद करण्यात आलेल्या विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार, दि. १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीची अंतिम किमान वेतन अधिसूचना अद्याप कायदेशीरदृष्ट्या वैध व अंमलबजावणीयोग्य आहे.
Code on Wages, 2019 मधील कलम 69(2) नुसार पूर्वीच्या किमान वेतन अधिसूचनेला नवीन अधिनियमांतर्गत ती विशेषतः बदलली किंवा रद्द केली जात नाही तोपर्यंत सातत्याने लागू राहण्याचे संरक्षण आहे. त्यामुळे विडी कामगारांसाठी दि. १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी निश्चित करण्यात आलेले किमान वेतन दर कायदेशीरदृष्ट्या लागू असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
विडी कामगारांना किमान ₹३७९ व ₹३६१ प्रतिदिन देय
शासनाच्या पत्रातील नमूद दरानुसार, दि. १ जानेवारी २०२६ ते दि. ३० जून २०२६ या कालावधीतील लागू महागाई भत्ता विचारात घेऊन विडी कामगारांसाठी पुढील किमान वेतन दर निश्चित होतात :
परिमंडळ मूळ किमान वेतन महागाई भत्ता एकूण किमान वेतन
परिमंडळ-१ ₹२१० ₹१६९ ₹३७९ प्रतिदिन
परिमंडळ-२ ₹१९२ ₹१६९ ₹३६१ प्रतिदिन यामध्ये “एक हजार विड्या वळणारे सर्व कर्मचारी” या वर्गातील कामगारांचा समावेश आहे.
शासनाच्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, वरील किमान वेतन दरांच्या तात्काळ अंमलबजावणीस कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. तसेच संबंधित कामगारांना कमी वेतन दिले असल्यास लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदी व प्रक्रियेच्या अधीन राहून थकबाकी/वेतनातील फरकाची वसुली करण्याची कार्यवाही सुरू करता येईल, असेही विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगार विभागाला काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश
शासनाने संबंधित कामगार आयुक्त व सक्षम प्राधिकरणांनी वरील किमान वेतन दरांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी तसेच ज्या ठिकाणी किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्यात आले आहे, तेथे देय थकबाकी व वेतनातील फरकाच्या वसुलीसाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील विडी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या किमान वेतनाच्या प्रश्नाला आता कायदेशीर व प्रशासकीयदृष्ट्या ठोस आधार मिळाला आहे.
संघर्षाला मिळाले निर्णायक यश
महाराष्ट्र राज्य विडी कामगार संघ व भारतीय मजदूर संघाने या प्रश्नावर केवळ निवेदनापुरती भूमिका न घेता रस्त्यावरची आंदोलने, मोर्चे, शासनस्तरीय बैठका, सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार आणि कायदेशीर पाठपुरावा केला. विशेषतः १६ एप्रिलच्या मुंबई मोर्चात विडी कामगारांच्या किमान वेतनाच्या प्रश्नाचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले होते. त्यानंतरही शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
या सातत्यपूर्ण संघर्षाची दखल घेत शासनाने आता किमान वेतनाच्या वैधतेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडल्याने विडी कामगारांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्याला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र विडी मजदूर महासंघ व भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
थकबाकी वसुलीसाठी तातडीने कार्यवाहीची मागणी
शासनाच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित विडी उद्योग, मालक व आस्थापनांनी शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन तातडीने लागू करावे. तसेच पात्र विडी कामगारांना कमी वेतन दिले असल्यास त्यांच्या थकीत वेतनातील फरकाची कायदेशीर पद्धतीने गणना करून त्याची वसुली करून देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
विडी कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगाराचे संरक्षण आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र विडी मजदूर महासंघ व भारतीय मजदूर संघाचा संघर्ष यापुढेही सुरूच राहणार आहे.
“संघर्षातून हक्क आणि हक्कातून न्याय” या भूमिकेवर ठाम राहत, या आदेश चे अंमल बजावणी करिता महाराष्ट्र राज्यात सर्व ठिकाणी दौरे, मेळावे , आयोजित करून 2.56 लाख बिडी कामगारांच्या करिता जनजागरण मोहीम राबविण्यात येणार असून विडी कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना अधिक व्यापक आणि तीव्र लढा उभारणार असल्याचेही स्पष्ट भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे यांनी सांगीतले आहे.
