पोखरी दि 27 – आदिवासी समाजाचा जल , जमीन व जंगलावरील अधिकार अबाधित राहिल्यास ” विकसित भारत 2047″. चे. खऱ्या अर्थाने स्वप्न पूर्ण होईल — डॉ संदीप सांगळे प्रमुख मराठी अभ्यास मंडळ , सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.
श्री पंढरीनाथ कला , वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय , पोखरी येथील महाविद्यालय आणि आदिवासी समाज कृती समिती , महाराष्ट्र पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ” विकसित भारत 2047″ – आदिवासी समाजाचे शैक्षणिक , सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण या विषयावर एक दिवसाचे अंतर विद्याशाखीय राष्ट्रीय चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले होते , या वेळी डॉ . सांगळे बोलत होते ..
आदिवासी समाजाचे आर्थिक सामाजिक सक्षमीकरण करायचे असेल तर आदिवासी समाजाच्या मूलभूत गरजा अगोदर पूर्ण करायला हव्यात ,अन्यथा 2047 पर्यंत आदिवासी समाज विकसित होणार नाही. पर्यायने भारत देशही विकासापासून कोसो मैल दूर राहील ,असे उद्गार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मराठी अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ संदीप सांगळे यांनी काढले. डॉ.सांगळे पुढे म्हणाले आदिवासी समाजाची आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती उंचावणे काळाची गरज आहे. समाजातील शेवटचा घटक जेव्हा सुखी समाधानाने जगेल तेव्हाच आपण विकसित भारताचे स्वप्न पाहू शकतो.
या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे बीज भाषण अगस्ती महाविद्यालय अकोले ,मराठी विभागाचे डॉ. सुनील घनकुटे यांनी केले .त्यांनी आदिवासी समाजाची स्थिती व गती बदलायची असेल तर उच्च शिक्षण, आरोग्य या दोन बाबीकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केले.आदिवासी आदिवासी हा या देशाचा मूळ निवासी असून त्यांची संस्कृती हि निसर्गावर आधारित आहे . हि संस्कृती टिकली तरच हा आदिवासी टिकेल आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने वाटचाल करू शकेल ..आदिवासी भागात धरणे , रेल्वे , महामार्ग , खाणी इत्यादी तुन राष्ट्राला बळकटी देणारी संसाधने निर्माण झाली आहेत , तथापि आदिवासी जनतेला पिण्याचे पाणीही मिळत नाही .. त्यांचे मोठयाप्रमाणं विस्थापन होते , परंतु जमिनीचा मोबदला योग्य प्रमाणात मिळत नाही , तो जमिनी च्या बदल्यात जमीन , वा सरकारी. नोकरी या मधेच विस्थापन झाले पाहिजे . ब्रिटिशांनी भंडारदरा धरण भारत स्वतंत्र व्ह्याच्या आत बांधला परंतु बाधित आदिवासींना अजूनही मोबदला मिळाला नाही , अशा पद्धतीने आदिवासीचे निवास , जगण्याची साधने सरकारने हडप केल्यास तो देशो धाडिस लागून भारताचे विकसित भारत 2047 च्या स्वप्नास खीळ बसेल असे भाकीत केले ... या राष्ट्रीय चर्चासत्राला प्रमुख पाहुणे म्हणून आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र पुणेचे अध्यक्ष इंजि. नामदेव गंभिरे होते. त्यांनी बोगस आदिवासी ( घुसखोर ) यांनी गरीब आणि भोळ्या आदिवासी यांच्या शिक्षण , नोकरी व राजकीय पदांवर गंडांतर आणले असून हा दिवसा ढवळ्या भारतीय संविधानावर दरोडा टाकला असून यंत्रणांनी डोळ्यावर झापड बांधले आहे .
आदिवासी समाजाची केवळ शिक्षणानेच प्रगती होणार असून मेडिकल , अभियांत्रिकी , आईटी , व्यवस्थापन , विधी. यामध्ये प्रगती केली पाहिजे . केवळ नोकरी , शेती , मोलमजुरी करून भागणार नाही , तर शिक्षण , कौशल्य , रोजगार , उत्पन्न , आर्थिक क्षमता व संपत्ती मिळविली पाहिजे ..वनहक्क कायदा , त्याचबरोबर पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, आदिवासींच्या रूढी परंपरा संस्कृती यावर भाष्य केले.तर आप्पासाहेब जेधे महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. संजय गायकवाड यांनी आपले विचार व्यक्त करताना, ते म्हणाले भारताला स्वातंत्र्य मिळवून 80 वर्षे झाले परंतु आदिवासी समाजाचे मूळ प्रश्न सुटले नाहीत . जंगल जमीन जल हे प्रश्न जेव्हा सुटतील. तेव्हाच आदिवासी समाज शिक्षणापर्यंत पोहोचेल आणि आदिवासी समाजाची आर्थिक स्थिती बदलेल. प्रत्येक विकासाच्या पायाची सुरुवात ही शिक्षणापासून होते सामाजिक शैक्षणिक प्रबोधन झाले तरच आर्थिकता उंचावू शकते असे त्यांनी नमूद केले. या राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये डॉ. चांगुणा कदम, डॉ. विक्रम जाधव, डॉ. विक्रम ओतारी, डॉ.प्रल्हाद शिंदे ,डॉ. सुनील दत्त गोडसे, डॉ. बाळासाहेब सोनवणे अशा अनेक प्राध्यापकांनी शोधनिबंध सादर केले या राष्ट्रीय चर्चासत्रासाठी संस्थेचे सर्व पदाधिकारी ,प्राचार्य डॉ. शशिकांत साळवे ,उपप्राचार्य प्रा. धनश्री कोळगे व प्राध्यापक,विद्यार्थी उपस्थित होते .
या राष्ट्रीय चर्चासत्रास विविध महाविद्यालयातून 60 प्राध्यापक उपस्थित होते. या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे प्रास्ताविक प्रा. प्रशीक साळवे यांनी केले तर सूत्रसंचालन प्रा. प्रणिता सदावर्ते यांनी केले….
