राज्य सरकार कडून महागाई भत्त्यात शुन्य वाढ — भारतीय मजदूर संघा ने केला तीव्र निषेध ,
पुणे दि.5 – राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या जुलै ते डिसेंबर 2025 कालावधीतील महागाई भत्त्यात (VDA) केवळ ₹0 (शून्य) रुपयांची वाढ केल्याच्या निर्णयाचा भारतीय मजदूर संघ (BMS) आणि त्याच्या संलग्न औद्योगिक संघटनांतर्फे तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.
हा निर्णय लाखो कामगारांवर अन्याय करणारा असून, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत असंवेदनशील आणि अमानवी आहे. जीवनावश्यक वस्तू, घरभाडे आणि प्रवास यांचे दर वाढत असताना महागाई भत्त्यात वाढ न करणे म्हणजे किमान वेतन कायद्याच्या तत्वांनाच हरताळ फासणं होय त्यामुळेच या निर्णयाचा पुर्नलोकन करून कामगारांना न्याय द्यावा. अशी मागणी लेबर ऑफीस पुणे येथील निदर्शने च्या वेळी भारतीय मजदूर संघ पुणे जिल्हा अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण व सचिव सागर पवार यांनी केले आहे .
या वेळी निवेदन कामगार उपायुक्त श्री निखील वाळके यांनी स्वीकारत कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई यांच्या कडे पाठविण्यात येईल असे आश्वासन दिले आहेत. या वेळी शिष्ट मंडळात अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव सागर पवार, उमेश विश्वाद, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार अध्यक्ष .निलेश खरात , बाळासाहेब पाटील, अंकुश राउत, आण्णा महाजन , काका गवारे , राम सुरवसे, अक्षय शिरोटे, श्रीमती निखीता दंडवते , निखील टेकवडे, सुमीत कांबळे. उपस्थित होते.
भारतीय मजदूर संघ ने केलेल्या निदर्शनातील प्रमुख मुद्दे:
महागाईची झळ सर्वसामान्य कामगारांना बसते, परंतु सरकारने त्यांच्या व्यथेला पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.
भारतीय श्रम परिषदेच्या (ILC) मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करण्यात आला आहे.
इंजिनिअरिंग, कंत्राटी कामगार, वस्त्रोद्योग, बांधकाम, वीज, स्वच्छता, बीडी, महानगरपालिका, पुणे मेट्रो, सेवा क्षेत्र या सह अनेक क्षेत्रातील भारतीय मजदूर संघ संलग्न संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.
1) दि 4/08/2025 रोजी चा महागाई भत्त्या आदेशास त्वरित स्थगिती देवून शासकीय कर्मचाऱ्यां ,प्रमाणे 2% महागाई भत्त्या शेड्युल उद्योगातील कामगारांना मिळावा ..
2) महागाई भत्त्यांचे पुर्नलोकन व किमान वेतनच्या बास्केट सुधारित करण्यासाठी त्रिपक्षीय समिति चे गठन करण्यात यावी
3) महागाई निर्देशांकाच्या आधारे VDA मध्ये त्वरित योग्य वाढ जाहीर करावी.
4) भविष्यात VDA निश्चित करण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन करावी, ज्यामध्ये कामगार प्रतिनिधींना समाविष्ट करावे. या मागण्या करण्यात आल्या
जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर भारतीय मजदूर संघ व त्याच्या संलग्न संघटना लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्र राज्यातील लेबर ऑफीस समोर आंदोलन छेडतील, असा इशारा सचिन मेंगाळे उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश यांनी दिला आहे.
