“ – शरद पवळे यांची सरकारकडे मागणी
मुंबई : राज्यातील शिव पाणंद शेत शिवार रस्त्यांच्या शासननिर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच प्रलंबित शेतरस्त्यांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागावेत, यासाठी या चळ वळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी मंत्रालयात संबंधित विभागांसोबत तातडीची बैठक घेण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
शिव पाणंद चळवळीच्या सातत्यपूर्ण न्यायालयीन व प्रशासनिक लढ्यानंतर राज्य शासनाने दि. १४ डिसेंबर २०२५ रोजी “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ता योजना” जाहीर केली. या निर्णयामध्ये मोफत पोलीस संरक्षण, सातबाऱ्यावर रस्त्यांची नोंद, ७ दिवसांत रस्ता खुला करणे आणि नवीन प्रकरणे ९० दिवसांत निकाली काढणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत प्रशासकीय दिरंगाई व समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र राज्यभर दिसून येत आहे.
खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात जाण्यास अडचणी निर्माण होत असून, अनेक ठिकाणी आदेश होऊनही रस्ते खुले केले जात नाहीत. शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या दुतर्फा दगडी नंबरी लावून हद्द निश्चित करावी, शेतरस्त्या अभावी पडीक राहणाऱ्या जमिन मालकांना नुकसान भरपाई द्यावी, तसेच मंडळ अधिकारी मोफत पोलीस बंदोबस्तासाठी पत्र देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय तालुका व जिल्हा स्तरावर “शेत रस्ता समित्या” अद्याप गठीत झालेल्या नाहीत.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून शिव पाणंद शेतरस्त्यांचे कालबद्ध डांबरीकरण जाहीर करावे, पारदर्शक “छत्रपती महाराजस्व अभियान” राबवून सर्व रस्त्यांचे सीमांकन करावे, न्यायालयीन आदेशानुसार प्रलंबित प्रकरणे ६० दिवसांत निकाली काढावीत व अंमलबजावणी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशन काळात विधानभवनावर लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने लक्षवेध आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शरद पवळे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात मा. देवेंद्र फडणवीस, मा. एकनाथ शिंदे, मा. अजित पवार तसेच मा. चंद्रशेखर बावनकुळे आदी संबंधित विभागप्रमुखांना विविध मागण्यांची निवेदने देण्यात आली आहेत.
