संजय उकिरडे/ महादर्पण प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात दोन लाखांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफीची केलेली घोषणा स्वागतार्ह आहे. तसेच नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही काळजी त्यांनी घेतली आहे.
शेतीसाठी एआयचा अधिक वापर, वीजसवलत कायम ठेवणे, सौरऊर्जेवर भर, कृषी क्षेत्रात स्टार्टअपना प्रोत्साहन, एआयसाठी एक परिपूर्ण परिसंस्थेचा विकास, शेतीत पायाभूत गुंतवणूक वाढवणे, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन याबाबतचे संकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहेत.
त्याचबरोबर पशुपालन आणि मत्सव्यवसायाला शेती समकक्ष दर्जा दिल्याने त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढीस मदतच होईल. पण खरा प्रश्न आहे तो, या साऱ्या उपाययोजनांमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचा जीवनाचा कायाकल्प होणार का?
म्हणजेच त्यांच्या जीवनात बहार येणार का? त्यांच्या सर्व शक्य नसल्या, तरी प्रमुख अडचणी तरी संपणार का?
कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे सुमारे ५० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सरकारला वाटते. महाराष्ट्रात दीड कोटींवर शेतीखाती आहेत. आखातात पेटलेल्या युद्धामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. आमच्या माहितीनुसार हजारो कंटेनर अडकून पडले आहेत. तसेच केळी उत्पादक, द्राक्ष उत्पादक, अन्य फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांचे किती नुकसान झाले याची माहिती घेऊन त्यांनाही दिलासा देणारी घोषणा अर्थसंकल्पात होईल, अशी अपेक्षा होती.
यंदा महिला शेतकरी वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर, धोरणात्मक दिलासाही मिळेल असे वाटले होते. जसे की, महिला शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने भांडवली कर्ज देण्याची घोषणा!
प्रत्येक अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरपूर घोषणा होत असतात, मात्र त्यांच्या जीवनात फार मोठी सुधारणा होताना दिसत नाही. आत्महत्या वाढतच आहेत. प्रत्येक वेळी शेती कर्ज माफीची मागणी जोर धरते आणि अपवादात्मक वेळा कर्जमाफीची घोषणादेखील होते. मात्र या प्रश्नावर जालीम इलाज करण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर करायला हवे. कारण शेती हा राज्यांचा विषय आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव दिल्यास आणि शेती उत्पादनांचे सर्व संकटांपासून संरक्षण करण्यासाठी ‘इर्मा’सारखी योजना राबवल्यास वारंवार कर्जमाफीच्या चक्रातून तर सुटका होईलच, शिवाय शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाची हमी मिळून त्याचा खऱ्या अर्थाने कायाकल्प होईल!
