केंद्र सरकार च्या निर्णयाचे अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाने केले स्वागत
पुणे /, दि. 16 सप्टेंबर 2026 :
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य वेतन मर्यादेत ₹15,000 वरून ₹25,000 प्रतिमहिना वाढ करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याच्या निर्णयाचे अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा कक्षेत येण्याची अपेक्षा असून, ठेका व कंत्राटी कामगारांसह मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन व विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करताना अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन निळकंठ मेंगाळे यांनी म्हटले की, “केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. EPFOची वेतन मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढल्यामुळे ₹15,000 ते ₹25,000 या वेतन श्रेणीतील अनेक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा अधिक व्यापक लाभ मिळणार आहे. विशेषतः कंत्राटी व ठेका कामगारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे.”
कामगार संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
भारतीय मजदूर संघ (BMS) आणि अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ हे देशातील कंत्राटी व ठेका कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, योग्य वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन, विमा संरक्षण तसेच इतर कामगार हक्क मिळावेत यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.
EPFOच्या वेतन मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी ही कामगार संघटनांकडून दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. EPFOच्या संबंधित समितीच्या चर्चांमध्येही ₹25,000 वेतन मर्यादा करण्याची गरज नोंदविण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा सद्य निर्णय हा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
निर्णयाचे प्रमुख फायदे
- EPFO वेतन मर्यादेत वाढ : अनिवार्य EPFO कव्हरेजसाठीची मासिक वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 करण्यात आली आहे.
- 51 लाख अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना लाभ : या निर्णयामुळे सुमारे 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी EPFOच्या कक्षेत येण्याची अपेक्षा आहे.
- सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार : पात्र कर्मचाऱ्यांना EPFबरोबरच लागू नियमांनुसार EPS आणि EDLIशी संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होतील.
- निवृत्तीची आर्थिक सुरक्षा : EPF व पेन्शनमधील सहभागाचा विस्तार झाल्यामुळे पात्र कामगारांच्या दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षेला बळकटी मिळणार आहे.
- कंत्राटी कामगारांना विशेष फायदा : कंत्राटी कामगार हे मोठ्या प्रमाणावर ₹15,000 ते ₹25,000 या वेतन श्रेणीत कार्यरत असल्याने या वर्गाला या विस्ताराचा महत्त्वपूर्ण लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.
महासंघाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून कंत्राटी व ठेका कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार, समान कामासाठी समान वेतन, कंत्राटी कामगारांचे नियमितीकरण, PF व ESIची प्रभावी अंमलबजावणी आणि कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन यासाठीचा आपला संघर्ष यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
“देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कंत्राटी व ठेका कामगारांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळणे ही काळाची गरज आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची देशभरात प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे,” असे सचिन निळकंठ मेंगाळे यांनी सांगितले.
