मुंबई -17 फेब्रुवारी 2026
शेती क्षेत्राला अमेरिकेसाठी खुले करून शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण जनतेला देशोधडीला लावणाऱ्या व भारताच्या अर्थव्यवस्थेला संकटात ढकलणाऱ्या भारत अमेरिका व्यापार करारा विरोधात देशभर आंदोलन सुरू झाले असून महाराष्ट्रात हे आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा आज मुंबईत अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे करण्यात आली.
लाँग मार्च व राज्यभरातील इतर शेतकरी आंदोलनांत नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी कार्यकर्त्यांना ‘शेतकरी योद्धा’ पुरस्कार देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राजस्थानचे लढाऊ शेतकरी नेते खा. आमरा राम, आणि मा. खासदार व त्रिपुराचे विरोधी पक्ष नेते जितेंद्र चौधरी यांच्या हस्ते शेतकरी योद्ध्यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला.
आयुष्यभर शेतकरी चळवळीत योगदान देणारे 98 वर्षाचे स्वातंत्र्य सैनिक एल. बी. धनगर आणि 2018 व 2026 या दोन्ही लाँग मार्चमध्ये 90 वर्षे या वयातही प्रत्यक्ष चाललेल्या डहाणू तालुक्यातील कमलीबाई बाहोटा यांना व पालघर लाँग मार्च, नाशिक लाँग मार्च, विदर्भातील कर्जमाफी आंदोलन, मराठवाड्यातील ऊस दर आंदोलन व अतिवृष्टी भरपाई आंदोलन, शक्तिपीठ, हिरडा भाव, इनाम जमिनी आंदोलन, या सर्वांत भरीव नेतृत्वदायी योगदान दिलेल्या 200 शेतकरी योद्ध्यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला.
जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय नेत्या मरियम ढवळे, आ. विनोद निकोले, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले, प्राची हातिवलेकर, डॉ. एस. के. रेगे, शैलेंद्र कांबळे, किरण गहला, अजय बुरांडे, अमोल वाघमारे, आदी नेते यावेळी उपस्थित होते.
अमेरिका भारत व्यापार कराराला विरोध, बियाणे बिल, वीजबिल व स्मार्ट मीटर विरोध, रोजगार हमी कायदा बदलून शेतमजुरांचे काटून टाकलेले अधिकार तसेच लाँग मार्चच्या मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी 24, 25, 26 फेब्रुवारी रोजी राज्यभर आंदोलनाची हाक यावेळी देण्यात आली.
त्रिपुरा राज्यात डाव्या आघाडीच्या तत्कालीन सरकारने आदिवासी शेतकऱ्यांना वनाधिकार कायद्याअंतर्गत जवळ जवळ 100 टक्के दावे पात्र करून जमिनींचे वाटप करण्यात आले होते. आज महाराष्ट्रात किसान सभा याच मागणीसाठी लढत आहे. त्रिपुराच्या जनतेच्या वतीने महाराष्ट्रात संघर्ष करणाऱ्या सर्वांना मा. खा. जितेंद्र चौधरी यांनी पाठिंबा देत पुढील लढ्यासाठी मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्रात 2017 व 2019 मध्ये अभूतपूर्व विजयी कर्जमाफी आंदोलन झाले. आता विदर्भातील आंदोलनात पुन्हा शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करण्यात आली. किसान सभेने या सर्व आंदोलनात नेतृत्वदायी सहभाग घेतला होता. राजस्थानमध्येही कर्जमाफी आंदोलनाचे यशस्वी नेतृत्व करून किसान सभेने कोट्यवधी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून दिले. राजस्थानच्या या व इतर अनेक लढ्याचे अनुभव सांगत केंद्रातील मोदी सरकारच्या श्रमिक विरोधी धोरणांची पोलखोल यावेळी खासदार आमरा राम यांनी केली.
महाराष्ट्रातील दोन्ही लाँग मार्च, ऊस आंदोलन, कर्जमाफी आंदोलन, शक्तिपीठ व इनाम जमीन आंदोलन तसेच हिरडा, धान व इतर शेतमालाच्या रास्त भावासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांना चालना देण्यासाठी करावयाच्या कामाबाबत डॉ. अशोक ढवळे यांनी मार्गदर्शन केले. देशबुडव्या भारत अमेरिका व्यापार करारातील गंभीर धोके समजावून देत त्याविरुद्ध जोरदार लढा उभारण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
महिला शेतकऱ्यांचे शेतीतील व शेतकरी आंदोलनात अनन्यसाधारण योगदान आहे. किसान सभेने हे लक्षात घेत शेतकरी महिलांच्या अधिकारांच्या बाजूने भूमिका घेतली असल्याबाबत मरियम ढवळे यांनी किसान सभेचे कौतुक केले.
महाराष्ट्रात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे होत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मतांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले मात्र अजूनही याबाबत कारवाई झालेली नाही. विदर्भातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात सरकार 2025 पूर्वीच्या तेही केवळ थकीत कर्जदाराच्या याद्या मागवत आहेत. सरकारच्या या कृतीमुळे 2025 नंतर अतिवृष्टीत बाधित शेतकरी व नियमित कर्जदार शेतकरी वंचित राहतील. शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाबाबत तीव्र लढा करण्याचे ठरविले असल्याचे यावेळी वक्त्यांनी सांगितले.
आ. विनोद निकोले, मरियम ढवळे, अमोल वाघमारे, अजय बुरांडे, जितेंद्र चोपडे, सुनील मालुसरे, गुलाब मुलाणी यांची यावेळी भाषणे झाली. डॉ. अजित नवले यांनी प्रास्ताविक केले. उमेश देशमुख यांनी सूत्र संचालन केले.
