भविष्य निर्वाह निधी (EPF) विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि सेवेतील कमतरतेमुळे जिल्हा ग्राहक प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाविरोधातील अपील राज्य ग्राहक आयोगाने ( Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission Mumbai) यांनी फेटाळले असून, अपीलकर्त्यास म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त यांना १०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ही कारवाई श्री. अविनाश रामचंद्र नातु (माजी कामगार, बी.ए.बी. अँग्रो लिमिटेड पुणे ) यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात झाली आहे. संबंधित कामगारास नियोक्त्याने (कंपनीने) ईपीएफ रिटर्न वेळेत सादर न केल्यामुळे पेन्शन व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नाकारण्यात आली होती. या बाबतीत पी फ कार्यालय पुणे येथे अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही दाद लागु दिली नाही . त्यामुळे नातु यांनी भारतीय मजदूर संघ पुण्यातील कार्यालयात धाव घेऊन न्याय मिळवण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ पुणे संघटनमंत्री उमेश विश्वाद यांच्या माध्यमातून जिल्हा ग्राहक मंच येथे तक्रार दाखल केली होती.
जिल्हा मंचाने अर्जदाराच्या बाजूने निर्णय देत “कामगाराची भविष्य निर्वाह निधी फंडाची रक्कम, व पेंन्शन व्याजासह देण्या चे आदेश देण्यात आले ” मात्र, या आदेशाविरुद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ यांनी चुकीच्या पद्धतीने अपील दाखल केले होते. राज्य ग्राहक आयोगाने ते अपील चुकीच्या पक्षाने दाखल केले असल्याने अंतरिम( intrem order )फेटाळून लावत, संबंधित ईपीएफ कार्यालयाच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे ओढले आणि ग्राहकास नुकसान भरपाई म्हणून १०,००० रुपयांचा दंड भरावा असे अंतीम दि 15/09/2025 रोजी आदेश दिले आहेत.
राज्य आयोगाने आपल्या निकालात नमूद केले की, “कामगारांच्या वेतनातून वजावट झालेली रक्कम भविष्य निर्वाह निधीच्या ताब्यात असूनही अर्जदारास वेळेत मिळाली नाही. हे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे निष्काळजीपणा कर्तव्यपालनातील गंभीर अपयशाचे द्योतक आहे.”
या प्रकरणात कामगाराची बाजू प्रभावीपणे भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री उमेश विश्वाद यांनी राज्य आयोगासमोर मांडली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कामगारास न्याय मिळाला व कामगारांसाठी महत्त्वाचा नवा दृष्टिकोन निर्माण झाला आहे. त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय संदर्भात कामगारांच्या समस्यां असल्यास भारतीय मजदूर संघ पुणे कार्यालय येथे संपर्क साधण्यात यावा , असे श्री उमेश विश्वाद यांनी सांगितले.
“हा निर्णय संपूर्ण देशातील लाखो कामगारांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. भविष्य निर्वाह निधी खात्याकडून कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेमध्ये दर्जा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अशा निर्णयांची पुनरावृत्ती होईल.” अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केली आहे.
