“
मुंबई:आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी 28 जुलैपर्यंत माध्यामिक मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीच्या निवेदनावार निर्णय घेण्याच्या आदेशाचे पालन करावे, अन्यथा सचिवांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमध्ये त्यावर स्पष्टीकरण मागण्यात येईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एम एस कार्निक आणि न्या. एस एम मोदक यांनी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या अवमान याचिकेच्या सुनावणी वेळी म्हटले आहे.
याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्यावतीने अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत माध्यमिक मुख्याध्यापकांना अनेक वर्षांपासून पदोन्नतीची कोणतीही प्रभावी संधी उपलब्ध नसल्याच्या गंभीर प्रश्नावर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. याच विभागातील प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक मुख्याध्यापक, गृहपाल तसेच विविध प्रशासकीय पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीचे मार्ग उपलब्ध असताना, माध्यमिक मुख्याध्यापकांना मात्र पदोन्नतीच्या संधींपासून वंचित ठेवण्यात आल्याने संघाने या अन्यायकारक व असमान परिस्थितीविरुद्ध शासनाकडे दाद मागितली.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने दिनांक ३ जानेवारी २०२४ रोजी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात विद्यमान पदोन्नती व्यवस्था रद्द करून संविधानाच्या समता तत्त्वाशी सुसंगत, न्याय्य व सर्वसमावेशक पदोन्नती योजना तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. माध्यमिक मुख्याध्यापकांना त्यांच्या समकक्ष वर्ग-ब पदांवर, विशेषतः सहायक प्रकल्प अधिकारी पदावर प्रतिनियुक्ती अथवा पदोन्नतीची संधी तसेच पुढील वरिष्ठ पदांपर्यंत पदोन्नतीचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती.
मात्र, या निवेदनावर दीर्घकाळ कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे संघाला मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल करावी लागली.
दिनांक १८ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अश्विन डी. भोबे यांच्या खंडपीठाने संघाची बाजू ऐकून घेतली. न्यायालयाने प्रकरणाच्या गुण-दोषांवर मत व्यक्त न करता, आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना संघाच्या दिनांक ३ जानेवारी २०२४ च्या निवेदनातील तक्रारींचा विचार करून आठ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. सर्व पक्षांचे मुद्दे खुले ठेवून याचिका निकाली काढण्यात आली.
तथापि, उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली आठ आठवड्यांची मुदत संपल्यानंतरही संबंधित निवेदनावर निर्णय घेण्यात आला नाही. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली.
या अवमान याचिकेवर दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी ठेवली. त्याचबरोबर, पुढील तारखेपर्यंत आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांनी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करून निर्णय घ्यावा, अशी स्पष्ट अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, पुढील तारखेपर्यंत आदेशाचे पालन झाले नाही, तर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांकडून त्याबाबत स्पष्टीकरण मागविण्याचा विचार केला जाऊ शकतो आणि आवश्यकतेनुसार त्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देशही दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे मुख्याध्यापकांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पदोन्नतीच्या प्रश्नाला आता निर्णायक वळण मिळाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचा हा लढा केवळ काही व्यक्तींच्या पदोन्नतीपुरता मर्यादित नसून, राज्यभरातील आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये अनेक वर्षे जबाबदारीने सेवा बजावणाऱ्या माध्यमिक मुख्याध्यापकांना समान संधी, सेवेत प्रगती आणि न्याय्य वागणूक मिळवून देण्यासाठी आहे. मुख्याध्यापकांवर शाळेचे शैक्षणिक, प्रशासकीय व सामाजिक नेतृत्व करण्याची मोठी जबाबदारी असतानाही त्यांच्या पुढील पदोन्नतीचा मार्ग बंद राहणे ही गंभीर विसंगती असल्याची संघाची भूमिका आहे.
संघाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न शासन आणि न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडला गेला आहे. आता आदिवासी विकास विभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून निवेदनावर तातडीने, कारणयुक्त आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी राज्यातील मुख्याध्यापकांची अपेक्षा आहे.
न्यायालयीन लढाईसाठी संघाचे राज्य अध्यक्ष श्री.वामन रिंगणे,सचिव श्री.अनिल कांबळे,उपाध्यक्ष श्री.गणेश गावडे.व राज्य कमिटी पदाधिकारी हे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. या निकालामुळे आदिवासी विकास विभागातील हजारो मुख्याध्यापकांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार आहे.
