२० महिन्यांहून अधिक काळ वेतन प्रलंबित; विविध मागण्यांसाठी पुण्यात आंदोलनपुणे, दि. २४ ऑगस्ट २०२६ :
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध कॅम्पसमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन, सातवा वेतन आयोग, महागाई भत्ता, ग्रॅच्युइटी तसेच इतर कायदेशीर देणी तातडीने अदा करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी पुण्यातील सेनापती बापट रोड येथील उच्च शिक्षण/तंत्रशिक्षण विभागाच्या संबंधित कार्यालयासमोर लक्षवेधक धरणे व निदर्शने करण्यात आली.
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत नरे, कोंढवा, लोणावळा व वडगाव येथील विविध कॅम्पसमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे २० महिन्यांहून अधिक काळाचे वेतन थकीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वेतन वेळेवर मिळत नसल्यामुळे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवले असून, दैनंदिन कौटुंबिक गरजा, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, कर्जाचे हप्ते आणि इतर खर्च भागविणे कठीण झाले असल्याचे भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सचिव बाळासाहेब भुजबळ यांनी सांगितले.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार महागाई भत्त्याचा दर ६२ टक्के असताना संबंधित कर्मचाऱ्यांना केवळ ४ टक्के महागाई भत्ता देण्यात येत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे वेतनातील मोठी तफावत निर्माण झाली असून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही आर्थिक प्रश्न प्रलंबित
सेवेतून निवृत्त झालेले अथवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी, थकीत वेतन, रजा रोखीकरण व इतर कायदेशीर देणी अद्याप मिळालेली नसल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.
तसेच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर रजा शिल्लक असतानाही रजा मंजूर न करता काही प्रकरणांमध्ये ‘Without Pay’ करण्यात येत असल्याची तक्रार असून, उपलब्ध रजेचे रोखीकरणही करण्यात येत नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय नाही
या सर्व प्रश्नांबाबत कर्मचारी व भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने व्यवस्थापन, संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली. बैठका, चर्चा व सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अद्याप प्रश्नांची कायमस्वरूपी सोडवणूक झालेली नाही.
त्यामुळे नरे, कोंढवा व लोणावळा कॅम्पसमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली संघटित होऊन आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. कोंढवा व नरे येथे कामगारांचा संप सुरू असून, लोणावळा येथेही यापूर्वी संपाचे आंदोलन करण्यात आले आहे. मात्र, या आंदोलनाची अपेक्षित दखल शासन व व्यवस्थापनाकडून घेण्यात आलेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला.
उच्च शिक्षण संचालक व सहसंचालकांना निवेदन
दि. २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनात नरे, कोंढवा व लोणावळा येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आंदोलनादरम्यान भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींनी उच्च शिक्षण संचालक यांच्या वतीने अशोक बागल प्रशासकीय अधिकारी , तसेच तंत्रशिक्षण विभागाच्या सह संचालकांची डाॅ सुरेश पाटील व वरिष्ठ अधिकारी यांची भेट घेऊन विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या बैठकीत भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश संघटन सचिव बाळासाहेब भुजबळ, उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे, पुणे जिल्ह्या अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सेक्रटरी सागर पवार, उमेश विश्वाद, उमेश आणेराव, अनिकेत जाधव, औदुंबर ताठे, अविनाश यादव, सर्जेराव जाधव, सुजित मिसाळ, अतुल बोरकर, अंकुश बुलदरे, सचिन शिंदे, नितीन गुंड, श्रीमती कविता लांडगे, सुर्वणा शिंदे , अलका भोसले यांच्यासह सहभाग होते.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा निषेध
कर्मचाऱ्यांनी वारंवार निवेदने देऊन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करूनही प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दल भारतीय मजदूर संघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कामगारांच्या कष्टाचा मोबदला वेळेवर न मिळणे आणि कायदेशीर देणी प्रलंबित ठेवणे ही गंभीर बाब असून, प्रशासनाने केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
यावेळी भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ म्हणाले, “कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा मोबदला आणि कायदेशीर हक्क मिळणे हा त्यांचा मूलभूत न्याय्य अधिकार आहे. २० महिन्यांपेक्षा अधिक काळ वेतन प्रलंबित ठेवणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आर्थिक संकटात असताना शासन व व्यवस्थापनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन व सर्व कायदेशीर देणी अदा करण्यासाठी ठोस कार्यवाही करावी.”
ते पुढे म्हणाले की, “**आंदोलन करूनही प्रश्नांची प्रभावीपणे सोडवणूक झाली नाही तर शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कोथरूड येथील निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही ठोस निर्णय न झाल्यास यापेक्षा अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईलअसा इशारा त्यांनी दिला.
“प्रश्न सुटेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील” — सचिन मेंगाळे
भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले की, “शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे संस्थेच्या शैक्षणिक कार्यात योगदान दिले आहे. त्यांच्या कष्टाचा मोबदला आणि कायदेशीर हक्क मिळविण्यासाठी त्यांना आंदोलन करावे लागणे ही दुर्दैवी बाब आहे. शासनाने या प्रश्नात तातडीने हस्तक्षेप करून व्यवस्थापनाला आवश्यक निर्देश द्यावेत.”
“भारतीय मजदूर संघाच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन शांततामय व लोकशाही मार्गाने करण्यात येत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत राहिल्यास संघटना आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करेल. कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही,” असा इशाराही सचिन मेंगाळे यांनी दिला.
भारतीय मजदूर संघाच्या प्रमुख मागण्या
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सर्व थकीत वेतन तातडीने अदा करावे.
- सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करावी.
- लागू नियमानुसार महागाई भत्त्याचा पूर्ण लाभ द्यावा.
- निवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी व इतर कायदेशीर देणी तातडीने द्यावीत.
- प्रलंबित वेतन, रजा रोखीकरण व इतर आर्थिक देणी निकाली काढावीत.
- शिल्लक रजा असताना कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक पद्धतीने ‘Without Pay’ करण्याची प्रक्रिया थांबवावी.
- कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर व्यवस्थापन व संघटनेची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी.
- शासन व संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापनाच्या कामकाजाची योग्य ती तपासणी करून आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करावी.
- कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे वेळबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात यावी.
भारतीय मजदूर संघाने शासन व व्यवस्थापनाला या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन केले असून, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना कायदेशीर, लोकशाही व सनदशीर मार्गाने शेवटपर्यंत संघर्ष करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
