मुंबई, दि. ४ नोव्हेंबर : महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) यांच्या वतीने दि. २७ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलेल्या यशस्वी राज्यव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज महावितरण प्रशासनासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीत राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर व सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाने दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर संघटनेने दि. ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुकारलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बैठकीस महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी ललित गायकवाड, श्रीमती रजनी देवाडिया तसेच महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस अमर लोहार व कार्याध्यक्ष राहुल बोडके उपस्थित होते.

बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यातील झोन व सर्कल स्तरावर कामगारांच्या तक्रारींचे निराकरण होत नसल्यामुळे राज्यस्तरावर आंदोलन करण्याची वेळ येत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर उत्तर देताना राजेंद्र पवार यांनी राज्यातील सर्व झोनचे मुख्य अभियंते व सर्कलचे अधीक्षक अभियंते यांना सूचना देण्यात येतील, तसेच दर तीन महिन्यांनी स्थानिक स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. स्थानिक स्तरावर प्रश्न सुटले नाहीत तर संघटनेने ते मुख्यालयात मांडावेत. संघटनेसाठी माझ्या कार्यालयाचे दरवाजे २४ तास खुले आहेत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये टेंडर प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने कंत्राटी कामगारांचे वेतन, पीएफ व ईएसआयसीचा भरणा वेळेत होत नसल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. यावर महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी मुख्य अभियंता स्तरावर टेंडर प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक अधिकार दिले असून, त्याबाबतचे पत्र लवकरच निर्गमित होईल, असे पवार यांनी सांगितले.

टेंडर बदलल्यानंतर जुन्या अनुभवी कामगारांना कामावरून कमी करून नवीन कामगारांची नियुक्ती करण्याच्या प्रकारावरही संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच काही एजन्सी कामगारांकडे पैशांची मागणी करीत असल्याच्या तक्रारी मांडल्या. अशा एजन्सींची नावे संघटनेने अधिकृत लेटरहेडवर लेखी स्वरूपात द्यावीत, संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. कामगार कपातीसंदर्भात LIFO (Last In, First Out) तत्त्वानुसार कार्यवाही करून जुन्या कामगारांना प्राधान्य देण्याबाबत सूचना दिल्या जातील, असेही आश्वासन देण्यात आले.

न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये संरक्षण मिळालेल्या कामगारांच्या याद्या संपर्क पोर्टलवर उपलब्ध असून, संबंधित कामगारांनी आपल्या विभागातील HR मॅनेजरशी संपर्क साधून यादीत नाव असल्याची खात्री करावी, असे प्रशासनाने आवाहन केले. या याद्या पुन्हा एकदा कार्यकारी अभियंता स्तरापर्यंत ई-मेलद्वारे पाठविण्याची मागणी संघटनेने केली.

वीज क्षेत्रातील कामाचे धोकादायक स्वरूप लक्षात घेता कंत्राटी कामगारांसाठी स्वतंत्र अपघात विमा व अपघाती मृत्यू विमा योजना लागू करण्याची आग्रही मागणी संघटनेने केली. कोल्हापूर येथील कामगारांनी रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीमार्फत घेतलेल्या विमा योजनेच्या धर्तीवर महावितरणने प्रस्ताव मागवावा, अशी सूचना पवार यांनी केली. बैठकीनंतर संघटनेने संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधला असून, लवकरच महावितरणच्या मानव संसाधन विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

याशिवाय स्टेट बँक ऑफ इंडियाने महावितरणकडे सॅलरी अकाउंट व विमा संरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या माध्यमातून कंत्राटी कामगारांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक आहे. प्रस्तावित योजना सुरू झाल्यानंतर कामगारांनी एसबीआयमध्ये वेतन खाते उघडणे आवश्यक राहील. संबंधित कंत्राटदारांनी त्या खात्यांमध्ये वेतन जमा न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतही प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट केली.

राज्यातील सर्व वीज कंत्राटी कामगारांना महावितरणचा अधिकृत लोगो असलेले एकसमान ओळखपत्र देण्याची मागणी संघटनेने केली. या मागणीला प्रशासनाने मान्यता दिली. तसेच सर्व कामगारांना गणवेश उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले. स्मार्ट व क्रिस्टल एजन्सीकडून वेतन वाटप पूर्ववत करण्याबाबतही संघटनेने लेखी पत्रव्यवहार केला आहे.

राज्यातील कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारांच्या जोखडातून मुक्त करून हरियाणा राज्याच्या धर्तीवर रोजगार संरक्षण व सेवा व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राज्यातील तीनही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन) व मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार असून, समितीचे सदस्य दिवाळीनंतर हरियाणा राज्याचा दौरा करून तेथील कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणार आहेत.

दरम्यान, भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेतली होती. हरियाणा पॅटर्नच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासन व मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यातील कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारमुक्त रोजगार व्यवस्थेच्या दिशेने दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही कंत्राटदाराने कामगाराला परस्पर कामावरून कमी करू नये, अशी मागणीही संघटनेने केली. याबाबत निविदेतील SBD (Standard Bidding Document) मध्ये आवश्यक तरतूद करण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले. तसेच प्रामाणिक कामगारांच्या मोठ्या प्रमाणावरील बदल्या होऊ नयेत, या मागणीवरही सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

सध्या राज्यात वाढलेली विजेची मागणी, आगामी दिवाळीचा सण आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत असलेला शेतकरी यांचा विचार करून वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आंदोलनाऐवजी चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने संघटनेला सहकार्याचे आवाहन केले.

महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार व मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके यांनी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन सकारात्मक व सक्रिय असल्याची ग्वाही दिली. प्रशासनाच्या भूमिकेवर विश्वास व्यक्त करून कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने ६ नोव्हेंबर २०२६ पासूनचे बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्तास स्थगित केले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली.

i