मंत्रालयात स्वतंत्र ‘शिवपाणंद शेतरस्ता कक्ष’ स्थापन करा;
मुंबई : महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील शिवरस्ते, पाणंद रस्ते, शेतशिवार रस्ते आणि पारंपरिक वहिवाटीचे रस्ते यांचे पारदर्शक सर्वेक्षण व सीमांकन करून कायमस्वरूपी हद्दखुणा निश्चित कराव्यात, बंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून शेतकऱ्यांसाठी खुले करावेत आणि शेतरस्त्यांच्या विकासासाठी तीन महिन्यांचा राज्यव्यापी कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद भाऊसाहेब पवळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना २९ कलमी सविस्तर निवेदन सादर केले असून, तीन महिन्यांत ठोस निर्णय व प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू न झाल्यास राज्यव्यापी ‘चले जाव’ आंदोलन उभारण्याचा इशाराही दिला आहे.
शेतरस्ता हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाचा, आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि ग्रामीण विकासाचा आधार आहे. आजही राज्यातील अनेक शेतकरी बंद शिवरस्ते, पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, अस्पष्ट हद्दी, अपूर्ण मोजणी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आपल्या शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. परिणामी मशागत, पेरणी, कापणी, सिंचन आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीवर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक तक्रारींच्या माध्यमातून न सोडवता राज्यव्यापी धोरणाद्वारे कायमस्वरूपी सोडविण्याची गरज असल्याचे पवळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
२९ मागण्यांमधून राज्यव्यापी धोरणाची मागणी
निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्यभर ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ राबविणे, प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणे ‘फस्ट इन, फस्ट आऊट’ प्रणालीनुसार निकाली काढणे, बंद व अतिक्रमित रस्ते कायदेशीर प्रक्रियेनुसार खुले करणे, ई-मोजणी २.०, GIS, DGPS आणि CORS तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक सीमांकन करणे, तसेच प्रत्येक पात्र रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना कायमस्वरूपी क्रमांकित दगडी हद्दखुणा बसविणे यांचा समावेश आहे.
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त क-प्रत ४८ तासांत उपलब्ध करून देणे, पात्र रस्त्यांची सातबारा उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ सदरात नोंद करणे, गाव नकाशे अद्ययावत करणे आणि महसुली अभिलेखांमध्ये पारदर्शकता आणणे, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष; मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक
राज्यातील शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांसाठी महसूल व वन विभागांतर्गत स्वतंत्र ‘शिवपाणंद शेतरस्ता कक्ष’ स्थापन करून स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा. या कक्षामार्फत सर्व जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा, तक्रार निवारण, विभागीय समन्वय आणि शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवावे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, भूमिअभिलेख, ग्रामविकास आणि गृह विभागांची संयुक्त आढावा बैठक नियमित घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ता योजनेतून कच्च्या व चिखलमय रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण, पात्र रस्त्यांचे डांबरीकरण, ग्रामस्तरावर शेतरस्ता समित्या, ‘रोड मॉडेल व्हिलेज’ संकल्पना, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि पात्र प्रकरणांत विनामूल्य पोलीस संरक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तीन महिन्यांत कृती आराखडा जाहीर करा!
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत राज्यव्यापी कृती आराखडा जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी. प्रत्येक मागणीसाठी जबाबदार विभाग, नियुक्त अधिकारी, आवश्यक निधी आणि कार्यवाहीची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी पवळे यांनी केली आहे.
“माझा रस्ता होवो अथवा न होवो, जोपर्यंत राज्यातील माझा शेवटच्या भावाला दर्जेदार शेतरस्ता मिळत नाही तोपर्यंत थांबणर नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे आता केवळ आश्वासनांच्या दृष्टिकोनातून न पाहता ठोस प्रशासकीय निर्णय आणि प्रत्यक्ष कामातून न्याय द्यावा. तीन महिन्यांत कार्यवाही सुरू न झाल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना संघटित करून ‘चले जाव’ आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी राज्यमंत्री योगश कदम यांचे खाजगी सचिव तानाजी सरावणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
