निर्बंधाबाबत धोरण ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती –
शिर्डी शहर गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या पोलीस विभागाला महसूलमंत्र्यांच्या सूचना
शिर्डी, दि.२८ ऑगस्ट शिर्डीच्या साईबाबा मंदिरात
असलेल फूल-हारांची बंदी तूर्तास कायम असून फूल-हारांवरील निर्बंधाबाबत सर्वंकष धोरण ठरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर याबाबत शासनस्तरावरून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. अशा शब्दात राज्याचे महसूल, दूग्धविकास व
पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डी ग्रामस्थांना आश्वस्त केले. त्याचबरोबर शिर्डी शहर व परिसर शंभर टक्के गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी पोलीस विभागाला सूचना देण्यात आल्याची माहिती ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्याशी चर्चा करून भाविकांच्या भावनांचा आणि श्रद्धेचा विचार करून या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार महसूलमंत्र्यानी आज (दि.२८ ऑगस्ट) रोजी प्रत्यक्ष शिर्डी साईबाबा संस्थान
विश्वस्त व शिर्डी ग्रामस्थांची चर्चा केली. फुल-हार बंदीवरील भूमिका जाणून घेतल्या. या बैठकीला श्री.साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री बानाईत, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, उपविभागीय अधिकारी गोविंद
शिंदे आदी अधिकारी तसेच संस्थानचे विश्वस्त व ग्रामस्थ यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्री.साईबाबा समाधी मंदिराचे दर्शन घेतल्यानंतर
संस्थान सभागृहात महसूलमंत्र्यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्तांची फुल-हार बंदीवरील मते जाणून घेतली. त्यानंतर शिर्डी ग्रामस्थांशी फूल-हार बंदी बरोबरच शिर्डीतील विविध समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यावेळी म्हणाले की, मंदिरात फुल-हार विक्रीबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. यात ग्रामस्थांचीही काही भूमिका आहे. फुल
उत्पादक शेतकरी व विकेत्यांची ही काही भूमिका आहे. यामुळे याविषयावर घाई-घाईने निर्णय होण्यापेक्षा सुवर्णमध्य ठरवून निर्णय होणे रास्त आहे. यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. तेव्हा यासाठी अहमदनगर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीत साईबाबा संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा कृषी अधीक्षक यांचा समावेश असणार आहे. या समितीने आपला अहवाल ३० दिवसाच्या आत शासनाला सादर करायचा आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन याबाबत योग्य तो निर्णय घेईल.
शिर्डी शहर व परिसरातील विविध समस्यांवर महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शिर्डी शहर व परिसर शंभरटक्के गुन्हेगारीमुक्त झाला पाहिजे. सोनसाखळी चोरी, गुंडगिरी, अवैध व्यवसाय, गांर्दूल्याचा उच्छाद, भाविकांची लूट,अवैध धुम्रपान, चरस-गांजा-गुटखा विक्री यासारख्या अनेक गुन्ह्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी पोलीस विभागाने तात्काळ कार्यवाही करावी. झिरो
टॉलरन्स धोरण राबवून पोलिसांनी गुन्हेगारांचे समूळ उच्चाटन करावे.गुन्हेगारी विषयावर पुन्हा बैठक घेण्याची वेळ येऊ देऊ नये. अशा सूचनाही
महसूलमंत्र्यांनी पोलीस विभागाला दिल्या.
शिर्डीतील अंतर्गत रस्त्यांचा चारही बाजूंनी विस्तार झाला आहे. शहर झोपडीपट्टी मुक्त करण्यासाठी प्रशासन पावले उचलत आहे. शिर्डीच्या वैभवात
भर पडत आहे. त्यामुळे हे वैभव कोठेही कमी होऊ नये यासाठी व्यावसायिक दुकानदार, हॉटेल चालक यांनी अतिक्रमण करू नये. शहरातील अतिक्रमणांवर शिर्डी नगरपरिषदेने त्वरित कार्यवाही करण्यासाठी पावले उचलावीत. अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी नगरपरिषद प्रशासनाला दिल्या.
तलाठी कार्यालयाचे स्थलांतर, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासाठी स्वतंत्र शासकीय इमारत याविषयांवर ही यावेळी महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
