दत्ता ठुबे /पारनेर प्रतिनिधी:-
महाराष्ट्र शासनाने दि. २२ मे २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश क्र. मीन–२०२५/प्र.क्र.४७/वि–१अ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर रस्ता मिळण्याचा हक्क आहे. या आदेशानुसार मंजूर रस्त्यांची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर “इतर हक्क” या तक्त्यात करणे बंधनकारक आहे.
पारनेर तहसीलच्या ३५० प्रकरणांवर कार्यवाही सोबत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातील गाव निहाय सिमांकन या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी डॉ. श्रीकुमार चिंचकर यांना निवेदन देण्यात आहे
निवेदनातील मुख्य मागण्या :
तहसील कार्यालयाने केलेल्या कार्यवाहीची संपूर्ण माहिती व दस्तऐवज जाहीर करावेत.
३५० प्रकरणांची गावनिहाय यादी उपलब्ध करून द्यावी.
शेतकऱ्यांकडून घेतलेली संमतीपत्रे व नकाराचे कारण स्पष्ट करावे.
मागील २ ते ५ वर्षांतील खुले/प्रलंबित शेतरस्त्यांची यादी प्रसिद्ध करावी.
आदेश असूनही न खुललेल्या रस्त्यांबाबत तहसील व शासन स्तरावरील नोंदी स्पष्ट कराव्यात.
छत्रपती महाराजस्व अभियानातील सिमांकन झालेल्या शेतरस्त्यांची गावनिहाय यादी तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.
निवेदन सादर करताना शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे,सुरेश वाळके, सचिन शळके, दशरथ वाळुंज, संजय साबळे, भाऊसाहेब वाळुंज आदी शेतकरी उपस्थित होते.
या निवेदनावर तात्काळ दखल घेत डॉ. चिंचकर यांनी पारनेर तहसीलदारांना गावनिहाय सिमांकन यादी देण्याच्या आणि ३५० निकाली प्रकरणांचे हक्क ७/१२ वर नोंदविण्याच्या तातडीच्या सूचना दिल्या.
“हा निर्णय प्रत्यक्ष जमिनीवर राबवला गेला तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा रस्ता मिळेल आणि अनेक वाद टळतील.”
— शरद पवळे, प्रणेते, शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ
