पुण्यातील सीओईपीमध्ये जातींचे बोगस प्रमाणपत्रावर प्रवेश

न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग उघड, 

आदिवासी संघटनांच्या लढ्याला मोठे यश

अकोले प्रतिनिधी 

पुण्यातील नामांकित ‘सीओईपी’ (COEP) तंत्रज्ञान विद्यापीठात ‘कोळी महादेव’ या अनुसूचित जमातीचे बोगस प्रमाणपत्र सादर करून अभियांत्रिकीला प्रवेश मिळवणाऱ्या भावेश ज्ञानेश्वर कोळी या विद्यार्थ्याचा जातीचा दावा धुळे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरवून फेटाळला आहे. ‘ट्रायबल इंजिनियर्स फोरम’ आणि ‘ऑरगनायझेशन ऑफ राईट्स ऑफ ट्रायबल’ (OFROT) या खऱ्या आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी केलेल्या सविस्तर तक्रारीनंतर, समितीचे सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष गजेंद्र शं. केंद्रे, सदस्य सचिव स्नेहल अ. गोवेकर, आणि सदस्य (वरिष्ठ संशोधन अधिकारी) निलय व. राठोड व उदय श्री. महाजन यांच्या समितीने हा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 

या सुनावणीदरम्यान संघटनांच्या वतीने अॅड. भगतसिंग पाडवी आणि डॉ. अनिस तडवी यांनी समितीसमोर अत्यंत सविस्तर व भक्कम कायदेशीर पुरावे आणि युक्तिवाद मांडून विद्यार्थ्याचा बोगस दावा आणि त्याची फसवणूक उघडकीस आणली. या निकालात समितीने विद्यार्थ्याचे बोगस जात प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करून जप्त करण्याचे आणि सीओईपी प्रशासनाला कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीत भावेश कोळी याने प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी ‘न्यायालयीन प्रक्रियेचा कसा पद्धतशीरपणे गैरवापर (Modus Operandi)’ केला, हे अत्यंत धक्कादायक रीतीने उघडकीस आले आहे. समितीच्या आदेशानुसार, या विद्यार्थ्याने जात पडताळणीचा प्रस्ताव मुदतीत न पाठवता अत्यंत उशिराने, म्हणजेच ११ जून २०२६ रोजी दाखल केला. त्यानंतर ३ ते ५ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान सीओईपीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर आपला प्रवेश निश्चित करून घेतला. प्रवेश निश्चित होताच त्याने तातडीने १० ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आणि ‘प्रकरण लवकर निकाली काढावे’ अशी याचिका दाखल करून ६ महिन्यांची मुदत मिळवली. त्यानंतर लगेचच त्याने सर्वोच्च न्यायालयात (SLP) धाव घेतली आणि ३१ ऑगस्ट रोजी ‘वैधता प्रमाणपत्राअभावी प्रवेश रद्द करू नये’ असे अंतरिम संरक्षण मिळवले. एकीकडे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून असे आदेश मिळवायचे आणि दुसरीकडे जेव्हा धुळे समितीने त्याला सुनावणीसाठी बोलावले, तेव्हा (१५, १६ आणि २२ सप्टेंबर रोजी) जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत सतत मुदतवाढीचे अर्ज द्यायचे, अशी दुटप्पी आणि फसवी रणनीती त्याने अवलंबली होती.

 न्यायालयाच्या आदेशाचा ढाल म्हणून वापर करून समितीचे कामकाज प्रलंबित ठेवण्याचा त्याचा हा डाव आता उघड झाला आहे.

या न्यायालयीन फसवणुकीसोबतच कागदपत्रांमधील मोठी बनावटगिरीही समितीने उघडकीस आणली आहे. दक्षता पथकाच्या तपासात विद्यार्थ्याच्या पूर्वजांच्या १९२८ पासूनच्या (१९५० पूर्वीच्या) महसुली आणि शालेय नोंदी केवळ ‘कोळी’ आणि ‘हिंदू कोळी’ (जे विशेष मागास प्रवर्गात – SBC मोडतात) असल्याचे सिद्ध झाले. तरीही, समितीची दिशाभूल करण्यासाठी मूळ दाखल्यांमध्ये खाडाखोड करून ‘हिंदू महादेव कोळी’ अशी बोगस नोंद असलेले पुरावे सादर करण्यात आले होते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, उमेदवाराचे चुलत आजोबा हिम्मत महादू कोळी यांचा बोगस जातीचा दावा यापूर्वीच मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत फेटाळला गेला होता. ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक दडवून ठेवत (Suppression of Facts) भावेशने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाची तसेच समितीची फसवणूक केली. यासोबतच, हा उमेदवार खऱ्या आदिवासींच्या सामाजिक व सांस्कृतिक आप्तभाव चाचणीतही (Affinity Test) पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे समितीने आपल्या आदेशात ठळकपणे नमूद केले आहे.

या ऐतिहासिक निकालाबाबत ‘ट्रायबल इंजिनियर्स फोरम’ आणि ‘ऑफ्रोट’ (OFROT) या संघटनांनी समाधान व्यक्त केले असून, हा खऱ्या, गरीब आणि गुणवान आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. समितीने आपल्या आदेशात सीओईपी प्रशासनाला महाराष्ट्र अधिनियम २००० च्या कलम १० व ११ आणि २०२६ च्या सुधारित अधिनियमानुसार बोगस लाभ घेतल्याप्रकरणी विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द करून त्याच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. यापुढेही कोणत्याही बोगस उमेदवाराला खऱ्या आदिवासींच्या हक्काच्या राखीव जागांवर डल्ला मारू देणार नाही आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घुसखोरी करून न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध आमचा हा लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत असाच तीव्र राहील, असा कडक इशाराही या आदिवासी संघटनांनी दिला आहे.