अहमदनगर: महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण व वाद टाळण्यासाठी “महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्ह) (सुधारणा) नियम, २०२५” लागू केले आहेत. यामध्ये जिल्हा निरीक्षक व शासकीय मंजूर परवानाधारक सर्वेक्षकांना अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शेतरस्त्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व प्रभावीरीत्या होऊ शकते.
शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे अध्यक्ष शरद पवळे यांनी “बळीराजा पाणंद रस्ते योजना” आणि शेतरस्ता नियमांच्या अंमलबजावणीपूर्वी सर्व शेतरस्त्यांचे स्पष्ट सीमांकन अनिवार्य असल्याची मागणी केली होती. सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे शेतरस्त्यांचे युद्ध पातळीवर सीमांकन पूर्ण करूनच पुढील प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, असे पवळेंनी सांगितले.
प्रमुख निर्णय
राज्य शासनाने ४०,०००+ पाणंद रस्ते तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले. महसूल विभागाद्वारे शेतरस्त्यांचे नोंदणीकरण व सीमांकन जलदगतीने सुरू. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे; शेतरस्ता अडविल्यास कठोर कारवाई.
ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करून अहवाल शासनास सादर करणे अनिवार्य. सर्व शेतरस्त्यांवर नंबरी दगड (सीमा खूण) लावले जातील; प्रलंबित प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढली जातील.
महसूल विभागाची मोजणी व सीमांकन प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण; परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती ३० दिवसांत निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी.
पवळेंच्या मते: “छत्रपती शिवाजी महाराज स्वाभिमान अभियानांतर्गत पाणंद रस्ते मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ झाला असून, ही प्रक्रिया सातत्याने चालू राहणार आहे.”
